भोपाल। मध्यप्रदेश के जिलों को जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल 30 जिलों में 105 नए रेल ओवरब्रिज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी गई है। इस निर्माण कार्य में कुल 3132 को रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है। निर्माण कार्य के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 64 रेलवे द्वारा 36 और 15 जबकि आरओबी का खर्च अन्य एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा।
रेलवे ब्रिज का फायदा 30 जिलों को होगा। बता दे कि निर्माण कार्य के 54 आरओबी पश्चिम मध्य रेलवे, 32 पश्चिम रेलवे और 6 उत्तर मध्य रेलवे सहित 12 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में तैयार किए जाने हैं। रेलवे पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों द्वारा 76 आरोपी का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके लिए 15 आरओबी की डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है।
जबकि 5 आरओबी टेंडर स्टेज तक पहुंच चुके हैं। इसके लिए निविदा जल्द ही जारी की जाएगी। अधिकारियों की माने तो 2021-22 के बजट में 105 आरओबी के लिए राज्य शासन द्वारा अनुमति दी गई थी। जिन्हें 22 आरओबी को पिछले साल की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सभी रेलवे पुलों के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्द ही टेंडर जारी किए जाने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
इस मामले में मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग संजय खाड़े के मुताबिक शासन ने रेलवे क्रॉसिंग बंद करने व जनता को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 105 रेलवे पुलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए बजट जारी किया गया है, जल्दी अधिकारियों के साथ बैठक कर टेंडर जारी किया जाएगा।
जिन जिलों में आरोपी तैयार किया जाना है। उन्हें मुरैना में दो, ग्वालियर में दो, नरसिंहपुर में 7 जबलपुर में आठ, बालाघाट में छह, रायसेन में दो, हरदा में तीन, मंदसौर में 5, सागर में 12 , दमोह में चार, उज्जैन में 7, अशोक नगर में दो और भोपाल में पांच सहित सीहोर में चार, इंदौर में सात, खरगोन में तीन, रतलाम 5 खंडवा में एक, देवास में एक, होशंगाबाद में दो, कटनी में तीन, सतना में 5 जबलपुर में एक, छिंदवाड़ा में एक, उमरिया में तीन, अनूपपुर में दो और झाबुआ में 2 पुल के निर्माण होंगे।