शिमला : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू ने राज्य के 1.39 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से लागू करने के बाद आज मंगलवार 17 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश 5वां राज्य बन गया है जहां ओपीएस लागू की गई है।खास बात ये है कि प्रदेश में 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल हुई है।
जल्द जारी होगी एसओपी
दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है।जो भी विभागों, बोर्डों और निगमों के पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें इस योजना में लाया गया है। इसे वर्ष 2003 से दिया जाएगा। पेंशन जारी करने के फॉर्मूले को लेकर वित्त विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया, नियम और शर्तें जारी करेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दे कि हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों से कहा था कि ओल्ड पेंशन को लागू करते समय कर्मचारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं और तकनीकी पहलुओं पर विचार के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा।इसके बाद आज मंगलवार को पुरानी पेंशन को लेकर कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं।
फॉर्मूले पर संशय बरकरार
पुरानी पेंशन का फार्मूला कौन सा होगा, किस तरह से पेंशन मिलेगी, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हिमाचल सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के फार्मूले मई 2003 के बाद नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देय केंद्र सरकार से वापस लेने के लिए यह फॉर्मूला अपना सकती है।पुरानी पेंशन योजना में कितनी राशि मिलेगी, कौन सा फॉर्मूला होगा, एसओपी किस तरह से बनेगी ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी आना बाकी है, इसके लिए जल्द एसओपी जारी होगी। हालांकि वित्त विभाग को निर्णय को लागू करने के लिए निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।
एसओपी की जाएगी तैयार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कहना है कि कैबिनेट से आए अप्रूवल के अनुसार ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में विधि विभाग से भी राय ली जाएगी। चुंकी भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन में सरकार की कंट्रीब्यूशन के तौर पर गया पैसा इस समय वापस लौटाने से इनकार कर दिया है, इसलिए सभी संभावनाओं को देखते हुए एसओपी बनाई जाएगी, ताकी कर्मचारियों को इसका सही से लाभ मिल सके।
ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे
- OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
- हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
- ओपीएस में पेंशन लेने वाले शख्स के 80 साल का होने पर मूल पेंशन में 20 फीसदी की वृद्धि होती है, इस तरह से पेंशनधारक के 85 की उम्र में 30 फीसदी, 90 की उम्र में 40 फीसदी, 95 की उम्र में 50 फीसदी और 100 की उम्र होने पर 100 फीसदी बढ़ता है।
- पेंशनधारक की उम्र 100 तक पहुंचने पर पेंशन की रकम दोगुनी हो जाती है।OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
- OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
- पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।