नई दिल्ली : प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केन्द्र की मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, इसमें हर वर्ग को सौगात मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की तरह प्राइवेट कर्मचारियों को भी बजट मेंव बड़ा तोहफा मिल सकता है।
NPS अंशदान लिमिट में वृद्धि संभव
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसे सरकारी कर्मचारियों के बराबर करने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी।
- वर्तमान में सरकारी कर्मचारी आईटी एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक बढ़े हुआ डिडक्शन के लिए इलिजिबल होते हैं। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट सिर्फ 10 फीसदी है।हाल ही में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने भी वित्त मंत्री से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में डिडक्शन लिमिट 10% से 14% बढ़ाने की मांग की थी।
क्या है एनपीएस
बता दे कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक निवेश योजना है जो सब्सक्राइबर को विभिन्न एसेट क्लास के लिए पसंदीदा अलोकेशन तय करने का विकल्प देती है। एनपीएस दो प्रकार के खाते टीयर-1 और टीयर-2 की पेशकश करता है। इस योजना को साल 2004 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था। यह एक वॉलंट्री रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) रेगुलेट करता है।
31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र
3 दिन बाद संसद का बजट सत्र शुरू होगा। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, सत्र में 27 बैठकें होंगी सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा और करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।