MP : हड़ताल पर राशन विक्रेता, बंद रहेंगी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, प्रभावित होंगे हितग्राही…

भोपाल : मध्य प्रदेश के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों यानि कंट्रोल पर राशन बेचने वाले दुकानदार और मैनेजर तीन दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं।ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के समर्थन में इन सभी ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है, जिसके चलते सात, आठ और नौ फरवरी को राशन वितरण बंद रहेगा। राशन दुकानें बंद होने से प्रदेश के करोड़ों हितग्राही प्रभावित होंगे, उधर इस हड़ताल के चलते अन्न उत्सव की तारीखों में भी बदलाव किया गया है।

7,8 और 9 फरवरी को रहेगी हड़ताल 

मध्य प्रदेश के पांच करोड़ राशन हितग्राही आने वाले तीन दिन बहुत परेशान होंगे क्योंकि राशन विक्रेता कंट्रोल की दुकानों को बंद रखेंगे, वे 7,8 और 9 फरवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं, एसोसियेशन ने अपने फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री को पत्र के माध्यम से दे दी है।

सरकार ने वादे नहीं किये पूरे 

दरअसल राशन विक्रेता दुकानदार सरकार द्वारा किये गए वादे पूरे नहीं होने से परेशान हैं , राजधानी उपभोक्ता कल्याण समिति के मुताबिक सेल्समेन को 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है अप्रैल 2022 में ये कमीशन बढाकर 70 से 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया लेकिन इसका पालन ही नहीं हुआ, अभी भी 70 रुपये ही मिल रहा है।

शिकायत पर अधिकारी नहीं देते ध्यान 

राशन विक्रेताओं ने कहा कि PMGKY का कमीशन भी किसी दुकानदार को नहीं दिया जा रहा, 13 महीने की अंतर राशि भी अटकी हुई है अधिकारियों से कई बार निवेदन किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए हड़ताल पर जाना ही विकल्प बचा है।

हितग्राही होंगे परेशान, नहीं मिलेगा राशन 

उधर हड़ताल की घोषणा के बाद से दुकानों पर हितग्राहियों की भीड़ बढ़ने लगी है, दुकानों पर इस समय फरवरी महीने का राशन बांटा जा रहा है, तीन दिन की हड़ताल के चलते प्रदेश के पांच करोड़ हितग्राही इससे प्रभावित होंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा क्योंकि हड़ताल के चलते राशन नहीं बंटेगा, दुकानें बंद रहेंगी।

बदली अन्न उत्सव की तारीख 

हड़ताल पर जाने से जहाँ हितग्राही प्रभावित होंगे वहीं राज्य सरकार का अन्न उत्सव भी प्रभावित होगा, गौरतलब है कि हर महीने  की 7 तारीख को प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाता है लेकिन हड़ताल के  चलते ये नहीं मनेगा, इसके लिए सरकार ने 10,11, और 13 फरवरी नई तारीख घोषित की है, प्रमुख सचिव खाद्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

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