भोपाल : मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक नया प्रकल्प शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके माध्यम से युवाओं को बेहतरीन रोजगार के अवसर पैदा करने वाली सीखो कमाओ योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना में 23 राज्यों की कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगे। बेरोजगारी के कलंक को मिटाने के लिए मध्यप्रदेश एक नया इतिहास लिखने जा रहा है।प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करेंगे।योजना रविंद्र भवन में पंजीयन करके शुरू की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे।
10000 तक मिलेगा स्टाईपेंड
इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले युवाओं को विभिन्न कंपनियां काम सिखायेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। कंपनी द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार इस योजना में 8000 से 10000 रु महीना स्टायफंड भी देगी। 12वीं या कम शिक्षित युवक को 8000 रु महीना मिलेगा और आईटीआई करने वाले युवक को साढ़े 8000 रु ,डिप्लोमा स्नातक को 9000 रू दिए जाएंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को 10000 रू इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टायफंड दिया जाएगा। यानि युवाओं को कंपनी के माध्यम से मिलने वाली राशि के अलावा यह राशि और मिल पाएगी जिससे भी बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे।
23 राज्यों की कंपनियों ने कराया पंजीयन
इस योजना में अब तक 23 राज्यों की कंपनियों ने पंजीयन कराया है और कुल मिलाकर 10429 कंपनियां इसमें अभी तक अपना पंजीयन करा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न जगहों से आए 1600 युवाओं से भी संवाद करेंगे और उन्हें पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जॉब ट्रेनिंग सुविधा के बारे में जानकारी देंगे।योजना से होने वाले रोजगार और स्वरोजगार के बढ़ने वाले अवसरों के बारे में भी शिवराज युवाओं को जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना पर एक नजर
- प्रदेश के एक लाख युवाओं को योजना के 46 सेक्टर में 800 से अधिक पाठ्यक्रमों में दक्ष करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है।
- काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन चार जुलाई से आरंभ होगा। 15 जुलाई से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (आनलाइन) की कार्रवाई होगी।
- एक अगस्त से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। एक माह प्रशिक्षण के बाद अर्थात एक सितंबर से युवाओं को मानदेय राशि (स्टाइपेंड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। यह सभी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से आनलाइन की जाएगी।
- मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के आवेदको को समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री आदि की आवश्यकता होगी।
- योजना में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण युवा को 8 हजार रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जायेगा।
- राज्य शासन की ओर से निर्धारित स्टाईपेंड की 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में जमा करानी होगी। प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक स्टाईपेंड देने के लिये स्वतंत्र होंगे। स्टाईपेंड एक वर्ष तक दिया जायेगा।
- योजना में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिये चिन्हित कार्य-क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रायबल, अस्पताल, रेलवे, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित 800 से अधिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भागीदारी करेंगे।