राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश विधुत विभाग की विसंगतियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम ने इस पत्र में किसानों की पीड़ा जाहिर करते हुए लिखा कि किसानों के खिलाफ बिजली चोरी के झूठे केस बनाए गए हैं। सिंह ने सीएम शिवराज को विधुत विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से भी अवगत कराया है। साथ ही मांग की है कि कोरोना काल के पिछले दो वर्षों के बिजली बिल माफ किए जाए।
मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि, ‘प्रदेश के साढ़े सात करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के सामने आ रही तकलीफों की तरफ मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। प्रदेश के लाखों उपभोक्ता आज हजारों रूपये के बिजली बिल और उनकी वसूली के लिये चलाये जा रहे है दमनचक से हलकान है और जनता में सरकार के प्रति गुस्सा है। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने संबल योजना में परिवर्तन कर इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ कर बिजली के लिए न्यूनतम 100 यूनिट तक एक रूपये प्रति यूनिट के दर से तथा 150 यूनिट की मासिक खपत होने पर भी इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को दिया गया था। किन्तु वर्तमान में आपकी सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम परिवर्तित कर अटल गृह ज्योति योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है, और अब उपभोक्ताओं को मनमाने बिजली बिल दिए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं पर यह बज्रघात नहीं किया जाना चाहिए।’
सिंह ने आगे लिखा है कि, ‘प्रदेश में अधिकांश किसानों के पास 5 हॉर्सपावर के कृषि पंप है पर उन्हें 6 एवं 7.5 हॉर्सपावर तक का बिल दिया गया। इसकी शिकायत किसानों द्वारा करने पर विद्युत विभाग द्वारा उनसे 80 प्रतिशत राशि जमा करा कर शिकायतों का निपटारा किया गया किंतु जिन किसानों ने शिकायत नहीं की थी उन किसानों को पूरी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। यदि एक ही परिसर में 2 भाई अलग-अलग रह रहे हैं, तो विद्युत विभाग द्वारा उन्हें 2 परिवार नहीं माना जा रहा है तथा पृथक कनेक्शन की मांग करने पर उनसे रजिस्ट्री की मांग की जा रही है। गांवों में अधिकांश मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती है। परिवार आपसी सहमति से ही बटवारा कर लेते हैं। अतः एक ही परिसर में यदि परिवार के सदस्य अलग-अलग निवास करते हैं तो उन्हें पृथक कनेक्शन दिया जाना चाहिए।’
राज्यसभा सांसद ने लिखा है कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों पर विद्युत चोरी के झूठे प्रकरण बनाये गए हैं, जिससे किसानों को अस्थाई कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन को परिवर्तित कराने में समस्या आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्युत आपूर्ति बंद होने के उपरांत भी उपभोक्ताओं को बिल जारी किये जा रहे हैं। आपकी सरकार ने कोरोना काल में अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक के ही बिल माफ किए है जबकि कोरोना के कारण लोग 2 वर्षो तक प्रभावित रहे। अप्रैल वर्ष 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के कोरोना की महामारी ने लोगों के काम-धंधे, खेती-बाड़ी सब ठप कर दी थी। इसी अवधि में आपकी सरकार ने लोगों से मनमाने बिल वसूले। पूरे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ता त्राहि-त्राहि कर उठे थे। आपने 1 KV के घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा कि है जबकि प्रदेश के अधिकांश उपभोक्ता 2 KV तक की सीमा में विद्युत का उपयोग करते है। अतः यह सीमा 2 केवी तक बढाकर मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई जानी चाहिए।