करोड़ों निवेशकों को बड़ी राहत, सहारा इंडिया में फंसा पैसा जल्द मिलेगा वापस, अमित शाह आज लॉन्च करेंगे ‘सहारा रिफंड पोर्टल’

नई दिल्ली : सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलने वाला है। इसके लिए केन्द्र की मोदी सरकार आज मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के अटल ऊर्जा भवन से ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च करेंगे। बता दे कि सरकार ने बीते 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे।

पोर्टल के माध्यम से इन निवेशकों को मिलेगा पैसा वापस

पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है।पोर्टल पर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होंगी। यह जानकारी भी होगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है।  इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद निवेशक तुरंत अपना पैसा निकाल सकते हैं।  वास्तविक निवेशकों को उचित पहचान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ही पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि भुगतान से पहले दावों का सत्यापन जरूरी है।इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे लोगों को पैसा वापस मिलेगा जिनकी पॉलिसी या बांड की मैच्योरिटी पूरी हो गई है।

एमपी समेत कई राज्यों के निवेशकों का फंसा है पैसा

बता दे कि सहारा इंडिया की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन निवेशकों में अधिकतर मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लोग हैं। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी और राज्यों में सहारा के खिलाफ आंदोलन भी किया था। सहारा समूह की जिन सहकारी समितियों में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये अटके हैं, उनमें सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव एवं स्टार्स मल्टीपरपज शामिल हैं। सबसे ज्यादा पैसे सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव में है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये आदेश

उल्लेखनीय है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए “सहारा-सेबी रिफंड खाते” से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया।सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ‘ऑनलाइन पोर्टल’ विकसित किया गया है।

4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही कर सकेंगे आवेदन

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

Leave a Reply