नई दिल्ली : देशभर में विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। संभावनाएं हैं कि आज यानि 31 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज दोपहर 12 बजे राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक की पेशकश लोकसभा में होने वाली है। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार आज दोपहर 2 बजे तक मणिपुर हिंसा पर सरकार चर्चा करेगी।
विपक्षी दल बिल के खिलाफ पहले से एकजुट हो चुकी है। वहीं मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में लगातार विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। यह विधेयक संसद में विपक्षी एकता I.N.D.I. A के लिए पहली चुनौती हो सकती है।
बता दें कि दिल्ली सेवा बील में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की चर्चा की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे पहले इसे सांसदों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है। सीएम अरविन्द केजरीवाल भी विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिल को पारित होने से रोकने में जुटी है। जिसके लिए विपक्ष संगठनों का समर्थन भी मांगा है। लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत तो है, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के बीच बिल को पारित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सेवा बिल में 19 मई को लाए गए अध्यादेश की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली विधसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही एलजी/राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के सदस्यों/अध्यक्षों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है।