मिशन 2023 के लिए जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देने पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने इसके लिए एक लीगल टीम बनाना शुरू कर दिया है। यह टीम प्रदेशभर में उन कार्यकर्ताओं को मुफ्त कानूनी सहायता देगी, जो राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमे झेल रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध कमेटी बनाई है। यह कमेटी भाजपा सरकार में कांग्रेसियों के खिलाफ की जा रही जबरन की कार्रवाई को कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी।
कांग्रेस सभी जिलों में उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करेगी जिनके खिलाफ राजनीतिक मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कांग्रेस की लीगल टीम द्वारा सभी तरह की कानूनी सहायता दी जाएगी। यह टीम जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम में कार्यकर्ताओं की पैरवी करेगी।
दरअसल, बीते कुछ महीनों से प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमें हुए हैं। हाल ही में हुई पार्टी नेताओं की बैठक में भी यह मुद्दा सामने आया था। स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर कार्यकर्ता FIR के कारण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से हिचकने लगे हैं। ऐसे में पार्टी ने अब कानूनी मदद के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस के शीर्ष नेता राजनीतिक मुकदमा झेल रहे कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी हफ्ते पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर सेंट्रल जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शिवराज यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया और सरकार ने जेल अधीक्षक तक को सस्पेंड कर दिया। विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है।