भोपाल : चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत को बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया है, अब इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और जल्दी सहमति देने का अनुरोध किया है।
CM भूपेश बघेल ने CM शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र
CG के CM भूपेश बघेल ने MP के CM शिवराज सिंह चौहान को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा – आदरणीय चौहान जी , विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स संगठनों द्वारा महंगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का निर्णय भी लिया है।
मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों में सहमित जरूरी
भूपेश बघेल ने लिखा – वित्त विभाग ने 2 अगस्त 2023 को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश शासन से मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत सहमित चाही है, चूंकि इन प्रावधानों के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनर्स का DR बढ़ाकर 42% किया है
उन्होंने आगे लिखा कि इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन की सहमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को समुचित निर्देश दें ताकि पेंशनर्स को तुरंत 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा सकें। अब जैसे ही मध्यप्रदेश की सहमति प्राप्त होगी, वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी अविलंब पेंशनर राहत प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई होगी।