भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इनमें एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे।सबसे खास यह कि आज की बैठक में पेंशनर्स की महंगाई राहत वृद्धि ,पुलिसकर्मियों के भत्तों में वृद्धि और जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 3 गुना वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है।
आज इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
- पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में 4% वृद्धि का प्रस्ताव। वर्तमान में डीआर 38% है, जो बढ़कर कर्मचारियों के डीए के समान 42% हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। इससे करीब 4.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। पेंशन में हर महीने न्यूनतम 400 रुपए से अधिकतम 4500 रुपए तक का लाभ मिलेगा।
- 20 साल बाद मप्र नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 में बदलाव का प्रस्ताव । आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को अचल संपत्ति खरीदने 20 लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर स्वजन को सरकार नौकरी देने के साथ 15 लाख रुपये की सहायता देगी।। सुरक्षा कर्मी की मृत्यु पर स्वजन को 20 लाख और शारीरिक अक्षमता पर चार लाख रुपये देने का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है।
- आत्मसमर्पणकर्ता को गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख, हथियार के लिए अनुग्रह राशि दस हजार से लेकर साढ़े चार लाख तक, विवाह के लिए 50 हजार, तात्कालिक आवश्यकर्ताओं की पूर्ति के लिए पांच लाख या घोषित पुरस्कार राशि, जो अधिक हो, अचल संपत्ति खरीदने के लिए बीस लाख, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख और आयुष्मान भारत व खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
- जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि का प्रस्ताव। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 771 जिला पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्य का मानदेय साढ़े चार हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य को 4500 के स्थान पर 13 500 रुपये प्रतिमाह, जनपद पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ 45 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
- पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन।
- मप्र हाईकोर्ट में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों को मंजूरी दिए जाने के संबंध में।
- बैतूल जिले की आमला तहसील को अनुविभाग का दर्जा दिए जाने के बारे में।
- पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।
- नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पद सृजित किए जाने के संबंध में।
- शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से 7 नए शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे एवं पूर्व से संचालित 1 शासकीय महाविद्यालय में नई फैकल्टी प्रारंभ की जाएगी।