ग्वालियर : दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है, हाई कोर्ट में आज याचिका की सुनवाई के दौरान शासन के द्वारा कम्प्लाइन्स रिपोर्ट पेश की गई जिसे सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब चीफ सेकेट्री और कमिश्नर खाद्य सुरक्षा मप्र एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि शासन ने अब तक मिलावटखोरी रोकने के लिए क्या उपाय किये, कोर्ट ने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में स्थापित होने वाली लैब के शुरू होने के बारे में भी जानकारी तलब की है।
हाई कोर्ट ने CS और खाद्य कमिश्नर से मांगा शपथपत्र
स्वर्गीय अधिवक्ता उमेश बोहरे की मिलावट संबंधी जनहित याचिका पर आज ग्वालियर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई , शासन की तरफ से कम्प्लाइन्स रिपोर्ट पेश की गई जिसे सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चीफ सेकेट्री या उनके ऑफिस का कोई अधिकारी शपथ पत्र प्रस्तुत करे साथ ही आयुक्त खाद्य सुरक्षा मप्र भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताएं कि सरकार ने मिलावट रोकने के लिए अब तक क्या किया?
ग्वालियर जूरिडिक्शन के सभी 9 जिलों के कलेक्टर्स से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि मिलावट रोकने के लिए जिला स्तर पर क्या क्या प्रयास किये गए और किये जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ग्वालियर जूरिडिक्शन के सभी 9 जिलों के कलेक्टर्स से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इन सभी कलेक्टर्स से पूछा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने इस मामले की पूरी जानकारी दी और बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी।
ग्वालियर, भिंड और मुरैना में मिलावटी दूध, खोआ, पनीर का होता है उत्पादन
आपको बता दें कि ग्वालियर और इसके आसपास के जिले मुरैना और भिंड में मिलावटी दूध, खोआ, पनीर अदि धड़ल्ले से तैयार होता है और बिकता है, त्योहारों पर इसकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है, इस मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट में अधिवक्ता उमेश बोहरे ने एक याचिका लगाई , कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की मिलावट रोकने के निर्देश दिए थे लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ ।
हाई कोर्ट ने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में बनने वाली लैब की जानकारी भी तलब की
उमेश बोहरे ने फिर अवमानना याचिका लगाई उसपर सुनवाई जारी है इस बीच पिछले दिनों अधिवक्ता उमेश बोहरे का निधन हो गया लेकिन इस याचिका का निराकरण होना अभी शेष है, याचिका पर सुनवाई चल रही है, कोर्ट के निर्देश पर शासन कम्प्लाइन्स रिपोर्ट पेश कर रहा हैं, आज के आदेश में हाई कोर्ट ने चीफ सेकेट्री और खाद्य सुरक्षा आयुक्त से शपथ पत्र माँगा है और यह भी पूछा है कि ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शहर में स्थापित होने वाली जांच लैबोरेट्री कब तक शुरू होंगी ये भी शासन स्पष्ट करे।