नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सामाजिक न्याय और विकसित भारत की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं को बताया। इस अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने का दावा किया है और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के मिशन में लोगों को शामिल करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।
गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
इस दौरान मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा की -सरकार ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता, PM फसल बीमा योजना, और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण पहलु शामिल है।
विकसित भारत का मिशन:
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है सभी जातियों और समुदायों को विकसित करना और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कदम उठाने का ऐलान किया है जिसमें विज्ञान और तकनीक, कौशल विकास, और कृषि समेत अन्य कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
आयुष्मान भारत में आशा कार्यकर्ताओं को लाभ:
बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के तहत, आयुष्मान भारत की सभी आशा कार्यकर्ताएँ और संबंधित कर्मचारी विभिन्न लाभ प्राप्त करेंगी, जो उनके कार्य क्षेत्र में उनकी भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा। यह घोषणा सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है, ताकि आशा कार्यकर्ताएँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ अपने क्षेत्रों में और भी सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें।
पीएम आवास योजना:
आगामी 5 वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत। भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स:
सरकार ने राज्यों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के लिए पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें “एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स” एक सरकारी पहल है जो विभिन्न राज्यों में कुशलता और विकास की दिशा में किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन जिलों को चुनना है जो अपने विकास के क्षेत्र में आदर्श बन सकते हैं, और उन्हें संबोधित क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर योजनाएं और सुधार की स्थिति में लाने के लिए सरकारी समर्थन प्रदान करना है।
हम सबका साथ, सबका विकास:
इस दौरान सरकार की बड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा की – हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है। बीते सालो में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
सरकार का लक्ष्य: लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाना
सरकार ने उदार लक्ष्य रखा है, जिसमें लखपति दीदी की संख्या को 2 करोड़ से 3 करोड़ तक बढ़ाना शामिल है। इस लक्ष्य के माध्यम से सरकार आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। लखपति दीदी की संख्या में वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं समृद्धि का हिस्सा बन सकें।
सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन का एलान:
बजट के दौरान सरकार द्वारा सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल उम्र की बच्चियों के लिए वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करने का बड़ा एलान किया गया है। यह पहल स्वास्थ्य प्रणाली को सहारा प्रदान करने का एक और कदम है, जिससे बच्चियों को स्वस्थ रहने में मदद की जा सकती है।
आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान:
सरकार ने आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान का आयोजन किया है, जिसके तहत ऑयल सीड्स के उत्पादन में मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शोध, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, क्रॉप इंश्योरेंस, और मार्केट लिंकेज जैसे क्षेत्रों में काम करने का ऐलान किया है।
मेडिकल कॉलेज का विस्तार:
सरकार ने एक नई पहल शुरू करने का एलान किया है, जिसके तहत कई नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यह पहल नए और योजनाबद्ध मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से नागरिकों को और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। साथ ही सरकार ने पहले से बने हुए अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से उपयोग करने का एलान किया है।
कमेटी का गठन:
इसके लिए सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करने का बड़ा एलान किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य रिकमेंडेशन देना है ताकि सही और व्यापक रूप से यह योजना अमल में लाई जा सके।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार का बड़ा एलान :
रेलवे के क्षेत्र में सरकार बनाएगी तीन बड़े रेलवे इकोनामिक कॉरिडोर यह होंगे एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कोरिडोर्स और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कोरिडोर्स। पीएम गति शक्ति के तहत किया जाएगा इन सभी कॉरिडोर्स पर काम। इससे न केवल सरकार को आर्थिक और वित्तीय फायदा होगा बल्कि पैसेंजर ट्रेनों को भी सुचारू रूप से चलने में आसानी होगी। इन तीन कॉरिडोर प्रोग्राम की मदद से न केवल सरकार को रसद लागत के नुकसान में फायदा होगा बल्कि जीडीपी दर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही 40 हज़ार रेलवे बोगियों को वंदे भारत बोगियों में बदल जाएगा।
रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि (2.4 गुना):
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो दोगुनी हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 गुना है।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
हालांकि वित्त मंत्री द्वारा एलान किया गया की 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन आमजनो के लिए 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट दी गई है , जानकारी के मुताबिक पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट ने सरकार के प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है और विकसित भारत और सामाजिक न्याय के मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाने का एक संकेत है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने गरीबी की मुख्य कड़ी को दूर करने का संकल्प दिखाया है और लोगों को जोड़कर समृद्धि की दिशा में कदम उठाने की बात कही है।
