नई दिल्ली : भारत सरकार इस समय नेट जीरो विजन की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने देश भर में 7432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु फेम इंडिया योजना चरण II के तहत 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ये नए स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के पूरक होंगे।
भारी उद्योग मंत्रालय फेम 2 स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपये तेल कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देगी, ताकि देशभर में चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार किया जा सके। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ये नए स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के पूरक होंगे।
तेल कंपनियों को मिलेगा फायदा?
भारी उद्योग मंत्रालय फेम 2 स्कीम के तहत 800 करोड़ रुपये तेल कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर देगी, ताकि देशभर में चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार किया जा सके। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ये नए स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के पूरक होंगे।
ईवी सेक्टर को सरकार दे रही बढावा
पत्रकारों से बात करते हुए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इससे देश में ईवी चार पहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।मंत्रालय ने 560 करोड़ रुपये या कुल राशि का 70 प्रतिशत तीन ओएमसी – इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को स्थापना और कमीशनिंग के लिए पहली किस्त के रूप में जारी किया है। वहीं अन्य राशि देश में संबंधित रिटेल आउटलेट्स पर ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग उपकरण लगाने वाले कंपनियों को दिए जाएंगे।
वर्तमान में इस समय देश में 6,586 चार्जिंग स्टेशन
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चार्जिंग स्टेशंस को मार्च 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस समय देश भर में 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं।