नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पहुंच गया है। अब केन्द्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग लागू करने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो बेसिक सैलरी 21000 या 26000 होने जाएगी। हालांकि अभी इस संबंध में कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।अंतिम फैसला पीएम मोदी को ही लेना है।इससे पहले 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट के दौरान फिटमेंट फैक्टर की चर्चाएं जोरों पर थी।
क्या लोकसभा चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर होगा 3.68 फीसदी?
- दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में माना जा रहा है कि डीए एरियर, पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग की उठती मांग के बीच मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
- लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी करने पर विचार किया जा सकता है। इसे 2026 से लागू करने का विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में 6000 से 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 21000 या 26000 हो जाएगी।
- इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों बेसिक सैलरी 6000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी।
बेसिक न्यूनतम सैलरी में होगा बंपर इजाफा!
- फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल होता है 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं। फिटमेंट फैक्टर एक कॉमन वैल्यू होती है, जिसे कर्मचारियों की बेसिक पे से गुणा किया जाता है और इसी से उनकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है।इससे वेतन में करीब ढाई गुना से अधिक की वृद्धि होती है।
- उदाहरण के तौर पर-यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
- 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।अगर किसी कर्मचारी को 15500 रुपये बतौर बेसिक पे मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी 15,500*2.57 या फिर 39,835 रुपये होगी। ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
कर्मचारी संगठनों ने उठाई मांग, क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
- महंगाई भत्ते के 50 फीसदी तक पहुंचते ही अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग की भी चर्चाएं तेज हो गई है। इसके गठन को लेकर कर्मचारी पेंशनर्स संगठन द्वारा केंद्र सरकार को कई तरह के सुझाव भेजे जा रहे हैं, हालांकि बीते दिनों केन्द्र सरकार ने साफ कह दिया था कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन, लगातार वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर ज्ञापन और पत्र के माध्यम से दबाव डाल रहे हैं।
- हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ‘आईआरटीएसए’ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते एक पत्र भी लिखा है जिसमें तीसरे, चौथे और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन ‘सीपीसी’ ने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है।
- एसोसिएशन ने कहा कि सीपीसी गठित करने के लिए दस वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। ऐसे में अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को ही लेना है।
- इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है, ऐसे में 2024 में फिर नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है।