नई दिल्ली : आज लोकसभा में बजट सत्र का आरंभ हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 का भाषण शुरू किया। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने देशवासियों को सरकार को दोबारा चुनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि कैसे दुनियाभर में आर्थिक अस्थिरता और बढ़ते इनफ्लेशन के बावजूद भारत ने अपने इनफ्लेशन को बैलेंस करके रखा है।
अंतरिम बजट की बात करते हुए सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास के चार स्तंभ GYAN (Growth, Youth, Agriculture, and Nation-building) की बात की। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे अंतरिम बजट में किसानों के लिए दी गई सुविधाओं की जानकारी दी गई है। इस बजट में हम रोजगार, एमएसएमई, स्किल डेवलेपमेंट और मिडिल क्लास पर फोकस कर रहे हैं।
गरीब कल्याण योजना को 5 साल बढ़ाया, रोजगार और कौशल विकास पर हमारा ध्यान – वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि गरीब कल्याण योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबों के लिए कई लाभकारी प्रावधान किए जाएंगे। रोजगार और कौशल विकास पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहेगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।
शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन, युवाओं के लिए विशेष ऐलान:
वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही, पहली जॉब पाने पर युवाओं को 15 हजार रुपये सीधे उनके EPFO अकाउंट में मिलेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे:
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। यह योजना गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद करेगी।
कौशल विकास के लिए लोन:
सरकार कौशल विकास के लिए भी लोन प्रदान करेगी, जिससे युवाओं को अपने कौशल को निखारने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी।
बोधगया और राजगीर के लिए सड़क परियोजना:
वित्त मंत्री ने बोधगया और राजगीर के लिए नई सड़क परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिससे इन क्षेत्रों का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
आंध्र प्रदेश को मिला विशेष आर्थिक पैकेज:
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जो राज्य के विकास को गति देगा और यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगा।
मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख रुपए की गई:
मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों और व्यवसायियों को और अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
महिलाओं को केंद्र सरकार का तोहफा:
बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा।
MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम और नई ब्रांचों की स्थापना:
मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (MSME) के लिए एक विशेष क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जो बिजनेस को बनाए रखने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, सिडबी की पहुंच को बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में नई ब्रांचें खोली जाएंगी, जिनमें से 24 ब्रांचें इसी साल स्थापित की जाएंगी। इससे MSME सेक्टर को अधिक व्यापक वित्तीय सेवाएं मिलेंगी और उनके व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।
फूड प्रोडक्शन और फूड सेफ्टी के लिए पहल:
सरकार ने 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट्स के सेटअप के लिए सहायता देने का ऐलान किया है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होंगी। इसके अलावा, फूड सेफ्टी लैब की स्थापना के लिए भी MSME को वित्तीय मदद दी जाएगी, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा:
ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक नई स्कीम लाई जाएगी, जिससे भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
इंटर्नशिप प्रोग्राम:
सरकार ने 500 प्रमुख कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया है, जिससे युवाओं को व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
महिला, युवा और किसानों पर विशेष फोकस:
इस बार के बजट में महिला, युवा और किसानों के लिए विशेष योजनाएं पेश की जा सकती हैं। किसानों के लिए जहां सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है, वहीं महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा से संबंधित नई योजनाओं की उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर का भी बजट होगा पेश:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास और वहां की जनता के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा।