भोपाल : मध्यप्रदेश में एक बार फिर से बिजली की दरों में वृद्धि देखी जा सकती है। दरअसल 23 जनवरी 2023 को इसकी जन सुनवाई होनी है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। वहीं यदि बिजली दर को बढ़ाया जाता है तो इससे मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं सरकार द्वारा 300 से अधिक स्लैब को खत्म करने की भी तैयारी की जा रही है। इससे करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। वही इस लेवल को खत्म करने के बाद इसके उपभोक्ता 150 से 300 यूनिट की स्लैब में आ जाएंगे। जिसके कारण उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
बिजली की दर की औसत 3.20% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार
बता दें कि मध्य प्रदेश में सवा करोड़ उपभोक्ता हैं। जिनमें से 90 लाख छोटे उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। एक बार फिर से बिजली दरों को बढ़ाने की तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की ओर से विद्युत नियामक आयोग को 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण की टैरिफ की पोजीशन सौंप दी गई है। वहीं बिजली की दर की औसत वृद्धि 3.20% का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
यह दर अप्रैल से लागू होने की संभावना
इसके लिए अब जनवरी में जनसुनवाई की जाएगी। पूर्व विद्युत वितरण कंपनियों में जबलपुर में 23 जनवरी को पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर में 24 जनवरी को और मध्य क्षेत्र के भोपाल में 25 जनवरी को जन सुनवाई होने के बाद मार्च में आयोग द्वारा बिजली की दरें निर्धारित की जाएगी। यह दर अप्रैल से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
बिजली दरों में वृद्धि की अनुमति
वही आने वाले वर्षों में बिजली कंपनी को सभी मदों मदों के लिए 49530 करोड़ रुपए के राजस्व की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्हें ₹45993 का ही राजस्व प्राप्त हो रहा है जबकि प्रस्तावित हानि 1537 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए बिजली दरों में वृद्धि की अनुमति आयोग से मांगी गई है। हालांकि आयोग द्वारा बिजली दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह तो आने वाले समय ही बताएगा लेकिन मध्यम वर्गीय को इससे जरूर बड़ा नुकसान होना है।