कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान की मांग पर अड़े हुए है।संयुक्त मंच 30 मार्च को सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में है, इसी दिन कोलकाता की सड़कों पर एक विशाल विरोध रैली आयोजित करेंगे।इसके बाद भी अगर मांग नहीं मानी गई तो 10 अप्रैल से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगा। इससे पहले आज सोमवार को कर्मचारी संघ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सामूहिक ईमेल भेजकर अपनी बात रखेगा।
सामूहिक ई-मेल से विरोध
दरअसल, राज्य सरकार से नाराज कर्मचारी आज महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान को लेकर बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ईमेल भेजेंगे।सामूहिक ईमेल के माध्यम से वे इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि राज्य सरकार कैसे प्रतिशोधी शो-कॉज नोटिस का सहारा ले रही है और कर्मचारियों को स्थानांतरित कर रही है, जिन्होंने 10 मार्च को इसके द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लिया।
इतना ही नहीं मंच राष्ट्रपति को सामूहिक ईमेल में फोरम इस मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को हल करने में उनके हस्तक्षेप की भी मांग करेगा। वही इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक समान ईमेल भेजा जाएगा। 26 मार्च से इस संबंध में एक सामूहिक ईमेल अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत 27 मार्च को मुख्यमंत्री को ईमेल किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने इस मुद्दे पर एक दिन की हड़ताल और दो दिन की पेन-डाउन हड़ताल की।
सरकार पास नहीं है फंड
पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने DA में और बढ़ोतरी देने से इंकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों के डीए में इजाफे के लिए अब फंड नहीं है, अगर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी उनका सिर भी काट दें, तब भी सरकार उनके डीए में अब इजाफा नहीं कर सकती। राज्य सरकार के कर्मचारियों के केंद्रीय कर्मचारियों से अलग वेतनमान हैं। राज्य में TMC सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105 प्रतिशत डीए दे रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिक छुट्टियां मिलती हैं,. ज्यादा छुट्टियां लेने और ज्यादा DA मांगने से काम नहीं चलेगा।
केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों में 36% डीए का अंतर- सुवेंदु अधिकारी
हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान सामने आया था, केंद्रीय कर्मचारियों और पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के डीए में 36% का अंतर है। यह पीएम नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने ट्वीट में सुवेंदु अधिकारी ने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को 42% डीए का भुगतान कर रही है जबकि प्रदेश सरकार 6% डीए दे रही है। इसमें से ही 3% पर्ची के द्वारा बढ़ाया गया है। इसके बावजूद दोनों के बीच का अंतर 36% है।