भोपाल : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। आम जनता को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 101 नगरीय निकाय के गांव इससे लाभान्वित होंगे। दरअसल इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1665 करोड़ की राशि जारी की गई है। जिससे अमृत मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इससे एक लाख से अधिक जनसंख्या को बढ़ा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही कार्यशैली की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
- 21 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत हुई पानी सप्लाई की 19 योजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा इसके लिए 425.83 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- 7 निकाय की परियोजनाओं के लिए 11.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि 46 निकाय के लिए ₹994 करोड़ खर्च होने हैं।
- 76 निकाय में जल सप्लाई योजना को पूरा करने और 25 निकाय में नदी तालाब की सफाई पर 39 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। 1 साल में इसे पूरा किया जाना है।
- इन जिलों को राशि वितरित
- ग्वालियर में चंबल से पानी लाने की योजना के लिए 325 करोड़ रुपए स्वीकृत होंगे। खंडवा के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जबकि रतलाम में पेयजल योजना के लिए 100 करोड़ पर स्वीकृति दी गई है, इसके साथ ही नर्मदा जल सप्लाई के छूटे हुए इलाके में जल प्रदाय योजना की डीपीआर प्राप्त होने पर इसकी स्वीकृति दी जाएगी राशि सीवरेज अन्य कामों में खर्च नहीं की जाएगी।
- पीडीएमसी, पीआईयू के अधिकारी इस की मॉनिटरिंग करेंगे
- अमृत मिशन के पहले चरण में सीवरेज जल निकासी के कामों को ठेकेदारों को सौंपा गया था। सेप्टिक टैंक की बजाए सीवरेज की आउटलाइन से ही कनेक्शन कर दिए गए थे। जिससे इस योजना पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। अब इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए नगरीय निकाय की एजेंसी पीडीएमसी, पीआईयू के अधिकारी इस की मॉनिटरिंग करेंगे।