राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 10 जुलाई को हितग्राहियों के खाते में भेजे जाएंगे 500 करोड़, 35000 नवीन पट्टे भी दिए जाएंगे, मंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश…

भोपाल : आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की हर वर्ग को साधने की तैयारी है। राज्य सरकार का मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में नवीन पट्टे और दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपये में भोजन की थाली देने के कार्यक्रम का शुभारंभ 10 जुलाई को संभावित है। इसमें मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में 35 हजार से अधिक नवीन पट्टे दिए जाएंगे वही दीनदयाल रसोई में 10 जुलाई से 5 रूपये में थाली दी जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेश सिंह ने तैयारी के निर्देश दिए है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में नवीन पट्टे और दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपये में भोजन की थाली देने के कार्यक्रम का शुभारंभ 10 जुलाई को संभावित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया जायेगा। दीनदयाल रसोई योजना में 166 शहरों में बनी स्थाई रसोई में 10 जुलाई से और 25 चलित दीनदयाल रसोई में 15 अगस्त से भोजन की थाली दी जायेंगी। मुख्यमंत्री शहरी भू-अधिकार योजना में 35 हजार से अधिक नवीन पट्टे पात्र हितग्राहियों को दिये जायेंगे।

सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रूपये हितग्राही के खाते में

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों कार्यक्रमों की तैयारी समय-सीमा में करें। सीएम  शिवराज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। कायाकल्प अभियान में जिन नगरीय निकायों ने काम नहीं किया है, उनसे उन्हें आवंटित राशि वापस लें। उन्होंने कहा कि बरसात में डामरीकरण का कार्य नहीं किया जाये। इस दौरान केवल सीमेंट-कांक्रीट की सड़क ही बनाई जायें।

अधिकारियों-इंजीनियरों की पदस्थापना करें

मंत्री सिंह ने अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्यवाही और नवीन हाथठेला योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि  नगरीय निकायों में रिक्त पदों में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और इंजीनियरों की पदस्थापना जल्द करें।   सीएम चौहान द्वारा की गई नगरीय निकायों के गठन की घोषणा का त्वरित क्रियान्वयन करें। उन्होंने रिडेंसिफिकेशन योजना की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये।बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव और आयुक्त नगर निगम भोपाल  व्ही.के.एस. चौधरी उपस्थित थे।

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