भोपाल : राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव कार्य में बूथ लेवल अधिकारी के तौर पर लगाई जा रही है। मामले को लेकर पूर्व में भी कलेक्टर्स को पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। जिसपर अब शासन ने निर्वाचन पदाधिकारी से बड़ी मांग करते हुए अनुरोध किया है। जिस पर अब महिला एवं बाल विकास के उप सचिव अजय कटेसरिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए उन्हें चुनाव जैसे कार्य में लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
नहीं मिलता मानदेय
विभाग के उप सचिव ने अपने लिखे पत्र में चुनावी कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी नहीं लगाने की बात कही है। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का पद मानदेय सेवी है। बावजूद इसके उन्हें चुनाव कार्य के लिए मानदेय भी नहीं दिया जाता है।
कुपोषण अभियान होंगे प्रभावित
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा तो कुपोषण अभियान पूरी तरह से प्रभावित होंगे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उनकी ड्यूटी चुनावी कार्य में ना लगाकर उन्हें अभियान को पूरा करने दिया जाए। भारत सरकार द्वारा इसके निर्देश दिए गए हैं।
बूथ लेवल अधिकारी के तौर पर लगाई जा रही ड्यूटी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य ड्यूटी से मुक्त रखने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। बता दे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ड्यूटी बूथ लेवल अधिकारी के तौर पर लगाई गई है।