भोपाल : केन्द्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। केन्द्र सरकार ने छतरपुर, पन्ना, खरगोन, भिंड एवं मुरैना के बाईपास और हाईवे को स्वीकृति दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी है। इस सौगात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखाा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा नितिन गडकरी जी का हार्दिक आभार। हजारों करोड़ रुपयों के यह निर्माण कार्य प्रदेश के विकास को नई गति देंगे और आत्मनिर्भर व विकसित भारत में मध्यप्रदेश की भागीदारी मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
इन जिलों को मिली सौगात
- केन्द्रीय मंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में एनएच-43 पर गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग पर बरना नदी से केन नदी सेक्शन तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में मौजूदा मध्यवर्ति लेन के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य को ईपीसी मोड 2022-23 वार्षिक योजना के तहत 315.55 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
- केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत मुरैना जिले के मैथाना गांव से कुरेथा गांव तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल एक्सप्रेस-वे) के निर्माण कार्य को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड (पैकेज-VI) के तहत 944.801 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
- खरगोन जिले में एनएच-347C पर कसरावद बाईपास, सैलानी बाईपास, खरगोन बाईपास और बिस्टान बाईपास के 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ निर्माण को ईपीसी मोड 2022-23 के तहत 467.93 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
- केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत मुरैना जिले के झुंडपुरा गांव से मैथाना गांव (पैकेज-V) तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड अटल प्रोग्रेस-वे (चंबल एक्सप्रेस-वे) के निर्माण को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड के तहत 1289.87 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
- खरगोन जिले में एनएच-347C पर सरवरदेवला से पाल (मध्य प्रदेश – महाराष्ट्र सीमा) सड़क खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार कार्य को ईपीसी मोड के तहत 461.23 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
- भिंड जिले में एनएच-552 एक्सटेंशन पर एटर रीअलाईनमेंट और भिंड बाईपास के 2-लेन पेव्ड शोल्डर सहित निर्माण को ईपीसी मोड 2022-23 के वार्षिक योजना के तहत 348.06 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।