भोपाल : केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश (MP) को बड़ी सौगात दी है। दरअसल शहर में बढ़ते वाहन की संख्या को देखते हुए जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए सेतु बंधन योजना के 21 फ्लाईओवर के मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद फ्लाईओवर बनाने में लगने वाली खर्च की राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करना होगा। यह जानकारी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई है।
बता दे कि राज्य सरकार एक तरफ जहां भूमि अधिग्रहण करेगी, वहीं इसका खर्च भी उठाएगी। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के लिए मध्य प्रदेश के शहरों में फ्लावर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए जिलों का चयन भी किया जा चुका है। वहीं जिला कलेक्टर से फ्लाईओवर के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जिन जिलों में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। उसमें इंदौर में पांच, भोपाल में तीन, जबलपुर में दो, ग्वालियर में तीन, रतलाम में एक, सागर में तीन, खंडवा में एक, धार में एक, छतरपुर में एक और विदिशा में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है।