भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों मध्य प्रदेश की जनता को एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई सौगात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाड़ली बहना योजना के जरिए जहां महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं शासकीय कर्मचारियों के लिए भी सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और आम जनता को कई लाभ दिए जा रहे हैं।
सभी कर्मचारी संगठनों और सभी वर्गों को एक साथ साधने के प्रयास के इस क्रम में अब बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण का दारोमदार भी मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर उठा लिया है। सीएम हाउस से सभी कर्मचारियों को बुलावा आया है। इस मुलाकात के दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
बिजली आउटसोर्स कर्मियों को सीएम का बुलावा
मुख्यमंत्री निवास की ओर से बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को सीएम निवास पर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सभी से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के हित में कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। 1028 ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली विभाग से बाहर थे उन्हें फिर से बहाल भी किया जा सकता है।
कर्मचारियों ने की थी हड़ताल
मध्यप्रदेश में बिजली कर्मचारियों की बात करें तो 25,000 नियमित कर्मचारियों के अलावा 45,000 आउट सोर्स और 6,000 संविदा कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारी नियमितीकरण, संविलियन, वेतन वृद्धि, ओपीएस, पेंशन ट्रस्ट समेत अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जनवरी में हड़ताल पर उतर गए थे। यह हड़ताल 21 से 25 जनवरी तक चली थी और इन्हें तरह-तरह के प्रदर्शन करते हुए देखा गया था।
हड़ताल के दौरान इन्हें नियमित कर्मचारियों का सपोर्ट भी मिल रहा था और प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमराती नजर आई थी। इसी के चलते बिजली कंपनी ने इन कर्मचारियों को लेटर जारी कर बर्खास्त कर दिया था। अब सीएम निवास से बुलावा आने के बाद इन्हें फिर से बहाल करने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा 5 सूत्रीय मांगों में से कुछ पर सीएम शिवराज बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं।