Ola और Uber जैसी ऐप बेस्ड कैब कंपनियों की सर्विसेज यूज करने वाले लोगों की परेशानियां अब केंद्र सरकार के नोटिस में आ चुकी हैं. लोग इन कंपनियों की सर्विसेज को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत राइड कैंसिल (Ride Cancellation) होने की करते हैं. इसके अलावा ड्राइवर के ऑनलाइन पेमेंट से मना करने और कैश की डिमांड करने, एक ही रूट के लिए अलग-अलग किराया वसूल करने जैसी दिक्कतें भी लोगों को होती हैं. केंद्र सरकार ने लोगों की इन दिक्कतों को लेकर कैब कंपनियों को फटकार लगाई है.
केंद्र सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को ओला, उबर, रैपिडो (Rapido), मेरू कैब्स (Meru Cabs) और जुगनू (Jugnoo) को एक निर्देश जारी किया. इन कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) का कंवर्जेंस पार्टनर बनने के लिए कहा गया है, ताकि बेहतर तरीके से लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सके. सरकार का यह निर्देश तब आया है, जब उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में एक अहम बैठक की.
एक बयान में बताया गया कि सभी कैब कंपनियों को पहली प्राथमिकता के साथ लोगों की शिकायतों का उत्तर देने के लिए कहा गया है. कंपनियों को कहा गया है कि वे वे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं. सरकार ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से मिले आंकड़ों का हवाला दिया.