ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया हैं दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पिछड़ावर्ग को 27% आरक्षण सन् 1994 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया।
गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में सन् 1993-2003 में मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और वर्ष 1994 में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश की मॉडिफिकेशन याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।कोर्ट के इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि ओबीसी वर्ग को 28 फीसदी के बजाए अब महज 14 फीसदी आरक्षण से ही संतोष करना पड़ेगा।