नई दिल्ली : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सितंबर अंत तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की वृद्धि का ऐलान हो सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जी20 शिखर सम्मेलन के बाद 27 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का ‘डीए’ 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 50000 तक का उछाल देखने को मिलेगा। वही भत्तों में भी 25 फीसदी वृद्धि हो जाएगी।
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की श्रम विभाग द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी में वृ्द्धि हो चुकी है और अब जुलाई के लिए नई दरें जारी होनी है। इसके लिए जनवरी 2023 से जून 2023 के AICPI इंडेक्स के नंबर्स पर महंगाई भत्ता तय हो चुका है।पहली जुलाई से महंगाई भत्ता ‘डीए’ और महंगाई राहत ‘डीआर’ में चार फीसदी की वृद्धि होना लगभग तय है। हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है।इस बार भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी।
कैबिनेट में जल्द आएगा डीए वृद्धि का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 सितंबर को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें वित्त विभाग के व्यय विभाग डीए वृद्धि का प्रस्ताव रख सकता है।यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। केन्द्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर से 46% महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है, अगर 4% और वृद्धि होती है तो डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। नई दरें जुलाई से लागू होंगी तो 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ 47.58 लाख कर्मचारियों और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।इससे कर्मचारियों की सैलरी में 27000 से 70000 तक बढ़ोतरी होगी।
हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते के अलावा HRA में भी वृद्धि कर सकती है। पिछला एचआरए जुलाई 2021 में 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इस बार इसमें 3% की वृद्धि संभव है। चुंकी सरकारी कर्मचारी का HRA शहर के आधार पर बढ़ाया जाता है, इसे X, Y, और Z कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल Z वर्ग के कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी पर 9, Y को 18 और X को 27% HRA मिलता है।माना जा रहा है कि X श्रेणी के शहरों में 3% और Y श्रेणी के शहरों में केवल 2% और Z श्रेणी में 1% तक HRA को बढ़ाया जा सकता है।
न्यूनतम बेसिक वेतन में 2.5 गुना वृद्धि पर भी हो सकता है विचार
- केन्द्रीय कर्मचारियों को चुनावी साल में फिटमेंट फैक्टर वृद्धि का भी तोहफा मिल सकता है। कर्मचारियों की सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि देखने को मिल सकती है। चुंकी वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और वे लंबे समय से इसे 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है।
- 2024 में लोकसभा चुनाव होने है, ऐसे में इसे 2026 से लागू करने पर सहमति बन सकती है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी और अब अगर बढ़ता है तो बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी।
- दूसरे शब्दों में कहे तो फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन होने पर कर्मचारियों की सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि होगी ।उदा. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।
- 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।