कर्मचारियों-पेंशनरों को मिल सकती है 3 गुड न्यूज, सैलरी-पेंशन के साथ भत्तों में आएगा उछाल! जानें वेतनवृद्धि पर अपडेट…

नई दिल्ली : केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का इंतजार खत्म होने वाला है। 2 दिन बाद यानि 31 जुलाई को श्रम विभाग द्वारा AICPI इंडेक्स जून महिने के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे, जिससे साफ होगा कि अगली छमाही के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी।  मई 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ता 45.58 फीसदी पहुंच चुका है और इंडेक्स 134.7 अंक पर है, ऐसे में डीए में 4 फीसदी वृद्धि तय मानी जा रही है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 42% है जो 46 फीसदी तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में फिर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

4 फीसदी डीए में वृद्धि तय, 28000 तक बढ़ेगी सैलरी

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, यह वृद्धि श्रम विभाग द्वारा जारी AICPI Index के आंकड़ों पर निर्भर करती है। अबतक मई 2023 तक के आंकड़े जारी कर दिए है, जिसमें महंगाई भत्ते की दर 45.57 अंक पहुंच गई है। अब सिर्फ जून के आंकड़े आना बाकी है , जो 31 जुलाई को जारी होंगे, इससे साफ हो जाएगा कि जुलाई से कर्मचारियों पेंशनरों का कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। उम्मीद है कि जुलाई में डीए में 4 फीसदी वृद्धि होगी, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किए जाने की संभावना है ।

संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले रक्षाबंधन से दिवाली के बीच कभी भी केन्द्र सरकार द्वारा इसका ऐलान किया जा सकता है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है ।  इससे 1 करोड़ कर्मचारी-पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।उदाहरण के तौर पर,अगर क‍िसी सरकारी कर्मचारी की बेस‍िक सैलरी 18000 रुपये है तो इस पर उसे 42% यानी 7560 रुपये का DA म‍िलता है और 46 % होने पर 8280 रुपये महीने हो जाएगा,इस ह‍िसाब से हर महीने सैलरी में 720 रुपये बढ़ जाएंगे।यदि किसी की सैलरी 56900 रुपये तो उसे हर महीने 2,276 रुपये और सालाना 27,312 रुपये का फायदा होगा।

HRA में भी वृद्धि संभव

  1. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते के साथ HRA में भी वृद्धि की जा सकती है। आखिरी बार एचआरए को जुलाई 2021 में बढ़ाया गया था और 25% का इजाफा देखने को मिला था। इस बार 3 फीसदी तक की वृद्धि की संभावना है। यदि एचआरए (HRA) में बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
  2. माना जा रहा है कि X श्रेणी के शहरों में 3 फीसदी और Y श्रेणी के शहरों में केवल 2 फीसदी और Z श्रेणी में 1 फीसदी तक एचआरए को बढ़ाया जा सकता है। चुंकी सरकारी कर्मचारी का एचआरए शहर के आधार पर बढ़ाया जाता है, इसे X, Y, और Z कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल Z वर्ग के कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी पर 9, Y को 18 और X को 27% HRA मिलता है। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम 5400, 3600 और 1800 रुपए एचआरए के रुप में मिल रहा है।

बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर

  1. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आगामी चुनाव से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी रिवाइज किया जा सकता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और 7वें वेतनमान के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन कर्मंचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि सरकार इसे 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी तक बढ़ा सकती है। इस फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है और इसका फैसला 2023 अंत तक लिया जा सकता है।
  2. इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को होगा।हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में अभी कोई बयान या अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।आखरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी और अब अगर इसे बढ़ाया तो बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी।
  3. उदाहरण के तौर पर, किसी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।वही 15500 के मूल वेतन बढ़ कर 39835 रूपए हो सकते हैं। 15500*2.57 = 39,835 रुपए है।

8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं

वही हाल ही में मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है, उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार के पास इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है,  हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं, ऐसे में साफ है कि 2024 में भी 7वें वेतन आयोग को लागू रखा जा सकता है या फिर सैलरी को लेकर नया स्ट्रक्चर लागू किया जा सकता है।

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