भोपाल : इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट आज बुधवार को विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही आज पेश होने वाले बजट में आम नागरिक सहित छात्र, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। इसके अलावा उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण लाभ दिया जायेगा। शिवराज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तैयारी कर रही है।
बजट की मुख्य घोषणा
- विपक्ष के हंगामे के बीच टैबलेट से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ई बजट पेश कर रहे हैं।
- शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का प्रावाधान किया गया है।
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 44 लाख 29 हजार से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हुए हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना प्रारंभ कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएगी, 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए विकास व लोकव्यापीकरण के लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा, खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, बजट के बीच कांग्रेस का वॉक आउट शुरू हो गया है।
बजट में राशि प्रावधान की घोषणा
महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
नारी कल्याण के 1.2 लाख करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ा का प्रावाधान किया गया है।
लाडली बहन योजना के लिए 7000 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है
मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश किया जा रहा है
1 मार्च को पेश होने वाले बजट में कई मायनों में खास माने जा रहे हैं। चुनावी साल में पेश होने की वजह से इसमें महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। वहीं इस बार राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का होगा।
इस बार बजट 3.20 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद
पहली बार पेपर लिस्ट बजट होने की वजह से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट में पढ़कर बजट भाषण दे रहे हैं। वही विधायकों को भी टेबलेट वितरित किए गए हैं। अधिकारी और अन्य को पेन ड्राइव में बजट सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2022 23 ने सरकार द्वारा 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट 3.20 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।
- बजट में 5 लाख डिफाल्टर किसानों के ब्याज को माफ किया जा सकता है। विभिन्न बैंकों से कृषि ले लिए गए। वैसे किसान जिन्होंने समय पर कृषि ऋण नहीं चुका है, वह डिफॉल्टर साबित हो गए हैं। यह राशि ₹500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए भी राशि आवंटित की गई है।
- इसके अलावा बजट में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण नल जल योजना बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जाति-जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
- बजट में कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते के लिए 80000 करोड़ रुपए का संभावित प्रावधान किया जा सकता है।
- पेंसनर्स के पेंशन भुगतान के लिए 32000 करोड़ रुपए संभावित है।
- ब्याज भुगतान के लिए 34 हजार करोड़ रुपए संभावित प्रावधान किए जा सकते हैं।
- बिजली सब्सिडी के लिए ₹26000 करोड़ रुपये संभावित प्रावधान बजट में देखने को मिल सकता है
- जबकि सोशल इंजीनियरिंग योजनाओं के लिए 16000 करोड रुपए
- अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं के लिए 22000 करोड़ रुपए संभावित प्रावधान किए जा सकते हैं।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32000 करोड रुपए संभावित प्रावधान किए जा सकते हैं
- जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ₹10000 करोड रुपये संभावित प्रावधान होने की उम्मीद है
- कृषि सहकारिता और पशुपालन के लिए ₹45000 करोड का प्रावधान किया जा सकता है
- जबकि सामाजिक पेंशन के लिए 3000 करोड़ और
- सीएम योजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है
- स्वास्थ्य, लाडली लक्ष्मी, मेधावी छात्रों के लिए 12000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा सकता है
- उर्जा क्षेत्र में 35000 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान देखने को मिल सकता है।
बजट प्रावधान पर विस्तार
इस बजट में शिवराज सरकार आम जनता को राहत देने वाली है। प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। ना ही उन पर कोई नया शेष लगाया जाएगा। शिवराज सरकार चुनावी साल में आम जनता के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गरीब तबके और मिडिल क्लास वर्ग सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का महत्वपूर्ण फोकस माना जा सकता है।
शिवराज सरकार द्वारा इस बार पेश किए जाने वाले बजट में कृषि, यूथ सहित इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन, हेल्थ सोशल, वेलफेयर के साथ एससी एसटी के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के लिए भी सरकार द्वारा खास तैयारी की जा सकती है।
किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस
चुनावी साल में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ऐसे में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा उनके ऋण माफी पर भी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की जा सकती है। फोकस छोटे और लघु किसानों पर होना लाजमी है। फसल बीमा का लाभ किसानों को दिलाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी मुआवजा राशि बढ़ाने पर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है।
स्वास्थ्य को लेकर खास फोकस
बजट में स्वास्थ्य को लेकर खास फोकस किया जा सकता है। पिछले साल बजट में स्वास्थ्य ₹2000 करोड की राशि का प्रावधान किया गया था। इस बार इसे 13000 करोड रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं दवाओं से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कई नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जा सकते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्तियां भी देखने को मिल सकती है।
- बजट में कृषक समाधान योजना, लाडली बहना योजना आदिवासी वर्ग के लिए बजट
- युवाओं के लिए 87 हजार नई भर्ती,
- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते
- और पेंशनर्स के पेंशन सहित एससी वर्ग के लिए बजट में नवीन प्रावधान देखने को मिल सकते हैं।
इसके अलावा इन योजनाओं में बढ़ेगा बजट का दायरा
- संबल योजना पर सरकार का फोकस बढ़ सकता है
- महाकाल मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए दूसरे चरण के लिए बजट आवंटित किए जा सकते हैं
- राम वन गमन पथ के लिए भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है
- गौ संवर्धन की नई योजना लाई जा सकती है
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बजट को बढ़ाया जा सकता है
- आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बजट में बढ़ोतरी संभव है
- पीडब्ल्यूडी के विभाग में बजट में बढ़ोतरी ही देखने को मिल सकती है
- कर्मचारी पेंशनर्स के लिए नियमितीकरण और अन्य घोषणा की जा सकती है।
- पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा सकते हैं।