भोपाल : मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।
जुलाई 2023 से 4 फीसदी डीए बढ़ा
नई दरें जुलाई 2023 से लागू की गई है, जिसके बाद राज्य कर्मंचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के वेतन के साथ अप्रेल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा। एक जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में किया जाएगा। यह राशि जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी।इसका लाभ राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस अवधि में रिटायर या मृत हुए कर्मचारियों के नॉमिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी।
केन्द्र से फिर भी 4 फीसदी डीए कम, 8 फीसदी की संघ ने की थी मांग
लगातार बढ़ती नाराजगी और विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद कुल डीए 46% हो गया है, जो की केन्द्र से अब भी 4% कम है, क्योंकि केन्द्र ने जनवरी 2024 से फिर 4% वृद्धि की है जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 50% पहुंच गया है, इसी के साथ यूपी, झारखंड,उत्तराखंड, राजस्थान, असम और ओडिशा में भी डीए 50 फीसदी हो गया है,ऐसे में राज्य कर्मियों के डीए में 4% का फिर अंतर आ गया है।इसके चलते कर्मचारियों में अब भी नाराजगी है।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
- प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
- द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
भत्तों में कब होगा इजाफा?
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया गया लेकिन अन्य भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई में भी 12 साल से सितंबर 2012 से वाहन भत्ता ₹200 व मकान किराया भत्ता प्रतिशत की दर से वर्ष 2024 में भी मिल रहा है जबकि 2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया है, बावजूद इसके कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे है।
- कर्मचारियों का आरोप है कि एक ही राज्य में रहने वाले केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के भत्तों में इतना अंतर है जबकि महंगाई केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के लिए समान है। 8 साल 2 महीने में HRA न बढ़ाने पर 2 लाख 34000 से ₹10 लाख 27000 रू का नुकसान चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी को हुआ। वर्तमान में 2185 से लेकर ₹9594 महीने का गृह भाड़ा भत्ते में नुकसान हो रहा है।