नई दिल्ली : केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। मानसून सत्र के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। चर्चा है कि जुलाई में श्रम मंत्रालय द्वारा छमाही आंकड़े जारी होने के बाद केन्द्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत की दरों में संशोधन कर सकती है।माना जा रहा है कि जुलाई से 4 फीसदी महंगाई भत्ता फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 50 हजार से एक लाख तक की बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।
जुलाई में 54% तक पहुंच सकता है DA
दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को संशोधित किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। मार्च 2024 में मोदी सरकार द्वारा 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% पहुंच गया है। यह दरें जनवरी से जून 2024 तक लागू है। अब अगला DA जुलाई 2024 में संशोधित किया जाएगा, जिसकी घोषणा अगस्त सितंबर होने का अनुमान है। संभावना है कि अप्रैल तक जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू अंक के आधार पर जुलाई में भी फिर 4% DA बढ़ सकता है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 54% तक पहुंच जाएगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
54% डीए होने पर बढ़ेगी इतनी सैलरी
- अगर जुलाई में भी 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54% तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50000 है तो इसका 4% यानी 2000 DA बढ़ेगा यानि जुलाई की सैलरी में आपको 2000 महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेंगे।
- किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है, तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये और सालाना 9720 रुपये लाभ मिलेगा।
- 52 हजार रुपये बेसिक सैलरी है तो हर माह 2080 रुपये के हिसाब से 28080 रुपये मिलेंगे। एक लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को हर माह 4000 रुपये के हिसाब से 54000 रुपये लाभ होगा।
- बेसिक सैलरी ₹60,000 है, उन्हें 4 फ़ीसदी के DA Hike से हर माह ₹2,400 और हर साल ₹28,800 ,₹70,000 बेसिक सैलरी वालों को ₹2,800 मासिक और ₹33,600 सालाना, मूल वेतन ₹80,000 है,तो हर महीने ₹3,200 और सालाना ₹38,400,बेसिक सैलरी ₹90,000 है,तो हर महीने ₹3,600 और हर साल ₹43,200 और बेसिक सैलरी ₹1,00,000 पाने वालो को महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी वृद्धि होने के बाद कुल वेतन में ₹4,000 प्रतिमाह तथा ₹48,000 प्रतिवर्ष का फ़ायदा मिलेगा.
- बेसिक सैलरी ₹1,25,000 पाने वालों को हर माह ₹5,000 तथा हर साल ₹60,000 ज़्यादा हासिल होंगे और जिनकी बेसिक सैलरी ₹1,50,000 है, उन्हें हर साल ₹72,000 का लाभ मिलेगा।बेसिक सैलरी ₹2,00,000 है, उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने ₹8,000 तथा हर साल ₹96,000 का लाभ मिलेगा।
क्या लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
- नई सरकार के बनते ही 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी तेज हो गई है चुंकी अबतक हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता हुआ आया है। इससे पहले 2013 में 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था और सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर को आधार मान 2.57 गुना की वृद्धि और बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई।
- हाल ही में नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग दोहराई है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। वही स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ में भी एक पत्र लिखा था।
- अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
- 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा, इससे न्यूनतम वेतन 26000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
- वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो ऐसे में जिस केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिल सकता है।