नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार के दिन मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टेबलेट के इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। इसको लेकर एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यह एनएचएसएन 8741 कैटेगरी के चलते लगाया गया है। अब प्रतिबंध किए गए इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी होगा।
लाइसेंस होगा अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि डाक या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित आल इन वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के इंपोर्ट के लिए अब लाइसेंस जरूरी रहेगा। ऐसे में उन लोगों को छूट दी जाएगी जिनके पास इंपोर्ट लाइसेंस होगा।
खास बात यह है कि इन दिनों देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है और यह फैसला भी इसी के तहत लिया गया है। ऐसे में लोकल मैन्युफैक्चरर्स और विदेशी कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर और विदेशी कंपनियों द्वारा देश में यूनिट लगातार प्रोडक्शन कर लोकल सप्लाई और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का यह ऐलान चीन के लिए एक झटका साबित हो सकता है। क्योंकि चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक का सामान इंपोर्ट किया जाता है। वहीं कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाली तमाम बड़ी कंपनियां भी तीन जैसे देशों से ही भारत में सप्लाई पहुंचाती है।