भोपाल : प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले पर सहमति बन सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी ।एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित कोदो, कुटकी, बासमती चावल दाल और चना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी सरकार द्वारा मूल्य संवर्धन योजना को लागू किया जा सकता है।
इसके अलावा आउटसोर्स पर काम करें लाइनमैन को ₹1000 जोखिम भत्ता के रूप में दिया जा सकता है। इसके लिए भी आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा देवी अहिल्या माता के स्मारक और प्रतिमा स्थापना के लिए निशुल्क भूमि महत्वपूर्ण फैसला लेगी। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा के बाद मुहर लग सकती है।
श्रमिकों को जोखिम भत्ता
दरअसल प्रदेश में एक करोड़ 70 लाख उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आउट सोर्स के माध्यम की व्यवस्था की गई है। श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को ₹8800 से लेकर ₹12335 प्रति माह वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
वहीं अब आईटीआई उत्तरण श्रमिक लाइनमैन का कार्य करने वाले श्रमिकों को अब कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित वेतन भत्ते के अलावा उन्हें ₹1000 जोखिम भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इस राशि पर किसी भी तरह की सेवा शुल्क नहीं लिए जाएंगे। इस पर आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
सरकार प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी
वही शिवराज सरकार एक जिला एक उत्पाद के लिए चिन्हित कोदो, कुटकी, बासमती चावल दाल और चना की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सरकार प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी। 2 साल के लिए इस योजना को लागू करने की तैयारी की गई है। इससे उत्पादों की उत्पादकता ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों के साथ अवैध खनन कार्य से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ₹16 करोड़ का बजट इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। आज सीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अनूपपुर डिंडोरी मंडला सिंगरौली नरसिंहपुर से बालाघाट भिंड और मुरैना जिले को शामिल किया गया है।
योजना में किसानों को विशेष उत्पाद के प्रति जागरुकता और उन्नयन कार्य में लगाने सहित कम लागत की तकनीक को चुनने समझने और इसे अपनाने योग्य बनाने के लिए उन्नयन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजना का लाभ दिलाने का भी कार्य किया जाएगा।
वही योजना के क्रियान्वयन के लिए सहायक संचालक कृषि नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। किसानों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर के तहत किया जाएगा। वहीं किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि और कृषि ऋण चुकाने के लिए अवधि में वृद्धि के निर्णय को भी अनु समर्थन में रखा गया है।
45 नए रसोई केंद्र को स्थापित किए जाने की भी तैयारी
इसके साथ ही प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 45 नए रसोई केंद्र को स्थापित किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है।
सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय
पन्ना जिले की रूंज और मझगांव सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी आज निर्णय लिया जा सकता है।
अहिल्या माता के स्मारक और प्रतिमा की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निशुल्क भूमि प्रदान
इसके अलावा लालबाग पैलेस इंदौर के लिए भी नियोजित भूमि में से 1.215 हेक्टेयर भूमि देवी अहिल्या माता के स्मारक और प्रतिमा की स्थापना के लिए सरकार द्वारा निशुल्क भूमि प्रदान की जाएगी। यह भूमि अहिल्याबाई होल्कर समारोह प्रतिष्ठान को आवंटित किया जाना है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। संस्कृति विभाग ने इसके लिए भूमि सशक्त राजस्व विभाग को सौंप दी है। भूमि का स्मारक और प्रतिमा स्थापना के अलावा अन्य उपयोग नहीं किया जा सकेगा।। इस पर भी आज महत्वपूर्ण चर्चा की जानी है।