भोपाल। मध्य प्रदेश में आज मंगलवार को होने वाले शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। एक तरफ जहां आदिवासियों के लिए प्रदेश सरकार दो नई रोजगार योजनाओं को लागू कर सकती है। इसके अलावा पट्टा रिनुअल स्टांप शुल्क पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। दरअसल वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए भारतीय स्टांप का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे आज कैबिनेट में पेश किया जाना है। इसके तहत पट्टे रिनुअल पर स्टांप शुल्क का भुगतान होना है।
पट्टा रिनुअल स्टांप शुल्क
30 साल से अधिक अवधि का पट्टा है तो इसके लिए बाजार मूल्य का 5% चुकाना अनिवार्य होगा । वही प्रस्ताव के मुताबिक 1 साल की अवधि के लिए पट्टे का रिनुअल रामस्वरूप 500 निर्धारित किया गया है। वही तैयार हुए प्रस्ताव के तहत 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए स्टांप शुल्क बाजार मूल्य के 0.1 फीसद निर्धारित किए गए जबकि 5 से अधिक और 10 साल की स्थिति में यह 0.5 फीसद हो जाना है। वही 10 से 20 साल की अवधि के लिए पट्टे रिनुअल पर स्टांप शुल्क 1% जबकि 20 से 3 साल की अवधि के लिए बाजार मूल्य का 2% निर्धारित किया गया है। वही 30 फरवरी से अधिक की अवधि के लिए स्टांप शुल्क 5% तय किया गया है।
आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जिसके बाद सरकार विधानसभा के 13 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधेयक को प्रस्तुत करेगी। इसके लिए बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर 1000 पंजीयन शुल्क भी देना होगा साथ ही बैंक लोन ट्रांसफर करने पर 1000 रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देय होंगे।
लाडली लक्ष्मी योजना
वही आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना को लेकर नए संशोधनों सकते हैं। दरअसल इसके लिए नए प्रावधान तैयार किए गए हैं। अब 1 लाख 43 हजार प्राप्त करने के लिए लाडली लक्ष्मी पात्र होंगी। वहीं कॉलेज में प्रवेश पर उन्हें 25 हजार दिए जाएंगे। नवीन प्रस्ताव के तहत छठी कक्षा में प्रवेश पर छात्रों को 2 हजार जबकि नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4 हजार का लाभ दिया जाएगा। वहीं 11वीं कक्षा में प्रवेश पर छात्रों को 6 हजार राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा छात्रों को 12वीं में प्रवेश के लिए 6 हजार और स्नातक और व्यवसायिक कोर्स के प्रथम और अंतिम वर्ष में प्रवेश पर बराबर किस्त में कुल 25 हजार दिए जाएंगे।
इतना ही नहीं लाडली लक्ष्मी को 1 लाख का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद बालिका प्रोत्साहन विधेयक 2022 विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य शासन द्वारा आदिवासियों को उस आदमी के लिए नवीन नीति तैयार की गई है। इसके तहत 2 नई रोजगार योजनाओं को लागू किया जाएगा।
आदिवासियों को स्वरोजगार
नवीन प्रस्ताव के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक लोन पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं बैंक गारंटी शुल्क का भुगतान भी 7 साल तक राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। आदिवासियों के लिए विशेष पर योजना भी लागू की जाएगी। साथ ही कौशल उन्नयन नवाचार से संबंधित परियोजना के लिए भी वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
वही बिरसा मुंडा स्वरोजगार के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधि के लिए 1 लाख से 50 लाख और सेवा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की पूरी योजना को स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा बैंक द्वारा दिए गए लोन पर 5% सालाना की दर से ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। साथ ही बैंक लोन टैलेंट स्कूल का भुगतान 7 साल तक वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति के वैसे लोग जो आयकर दाता नहीं है और जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष है। उन्हें स्वरोजगार से जुड़ जाएगा। साथ ही उन्हें 10 हजार से 1 लाख तक का लोन दिलाया जाएगा। जिस पर 7% सालाना ब्याज अनुदान और बैंक गारंटी शुल्क 5 वर्ष के लिए होगा। इतना ही नहीं अनुसूचित जनजाति स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में भी दिए जाएंगे।