इंदौर : शुक्रवार को भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इंदौर के विकास के मामले पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे बायपास को ‘ग्रेटर इंदौर कॉरिडोर’ नाम देने का फैसला किया गया है। इसके आसपास ग्रेटर इंदौर के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की।
जानकारी के अनुसार इस मास्टर प्लान का प्रारूप वर्तमान जून तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसके लिए नगर निगम को 16 सड़कें बनाने के लिए 360 करोड़ मिलेंगे जबकि आईडीए को भी 73 करोड़ रु. दिए जाएंगे। इसके साथ ही इंदौर बायपास पर फोर लेन सर्विस रोड के लिए कंट्रोल एरिया का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। हालांकि जमीन मालिकों से चर्चा कर कलेक्टर को रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेन्द्र हार्डिया, मधु वर्मा, रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला मौजूद थे।
फोरलेन सर्विस रोड का किया जाएगा निर्माण:
दरअसल इस बैठक में कई निर्णय लिए गए है जिसमें नेहरू स्टेडियम का विकास करना भी शामिल है साथ ही खेलों के लिए अधिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बैठक में कम्युनिटी कैमरा नीति का प्रकाशन का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही संजीवनी क्लिनिक बढ़ाएंगे। हुकमचंद मिल के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्सल्टेंट नियुक्त। वहीं इस मास्टर प्लान का जल्द एमओयू किया जाएगा। वही इसे लेकर बायपास कंट्रोल एरिया पर काम शुरू कर दिया गया है।
24 घंटे में नक्शे स्वीकृति की योजना:
जानकारी के अनुसार इस बैठक में 24 घंटे में नक्शे स्वीकृति की योजना का भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। दरअसल अब प्लॉट धारक को एमओएस नियम और मंजिल की संख्या बता कर डीम्ड बिल्डिंग परमिशन जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें इससे पहले नक्शे स्वीकृति के लिए प्लॉट धारक को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इस नई योजना से 24 घंटे में नक्शे स्वीकृति दी जा सकेगी।
दरअसल प्रदेश को शहर का विकास करने के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 1200 करोड़ रुपए मिले हैं। जिसमें से 16 सड़कों के लिए 360 करोड़ रूपए की मंजूरी प्राप्त हुई है। आपको बता दें की इस बजट में से आइडीए को इस प्रोजेक्ट के लिए 73 करोड़ की मदद की जा रही हैं।