भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। इन फैसलों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।बैठक के बाद पूरी मोहन कैबिनेट आयोध्या श्रीराम के दर्शन के लिए रवाना हो गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
- कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी 2.0 योजना की शुरूआत की है। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा, इन शहरों को लगभग ₹135 करोड़ की राशि दी जाएगी। जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- कैबिनेट बैठक में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। दो हजार से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा।
डायल 100 की संचालन कंपनी की छह माह की सीमा बढ़ाने को मंजूरी।10 सिंचाई परियोजना के लिए बजट स्वीकृत। - न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 485.84 करोड़ से मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
- कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों अधिकारियों के जिले के बाहर भी हो सकेंगे तबादले।वही 2000 प्रोफेसर पीएचडी करने के लिए होंगे अधिकृत, इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
- उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार को देखते हुए उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण जाएगा। पांच हजार करोड़ का बजट रखा गया।
- पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल का जिला चिकित्सा महाविद्यालय में होगा उन्नयन। निजी एजेंसी को देंगे काम 75% बेड गरीबों के लिए होंगे आरक्षित। 25% बेड निजी एजेंसी कर सकेगी उपयोग।जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनेगा झूला पुल।
प्रदेश के विकास-धार्मिक पर्यटन से जुड़े निर्णयों को देंगे मूर्तरूप- CM
- कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा। हमारी सरकार अयोध्या धाम में मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करने और हमारे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध करा कर धर्मशालाएं बनवाने का भी प्रयास करेगी।
- सीएम ने कहा कि आगामी बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को आपस में जोड़ा जाएगा। जिस तरह कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत कृषि सहकारिता ,उद्यान आदि कुछ विभाग होते हैं वैसे ही एक वरिष्ठ अधिकारी इन विभागों के प्रभारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे।