शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, संबल योजना, मानदेय वृद्धि-तहसीलों के गठन पर महत्वपूर्ण फैसला…

भोपाल : मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने वाली है। इसके साथ ही तहसील के गठन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकती है। इतना ही नहीं कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि पर भी आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है जबकि संबल योजना सहित अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। 10000 युवाओं को अनुबंध पत्र पर भी आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। चार नई तहसील को मंजूरी दिए जाने पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं सभी विभाग के अवर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

साथ ही जबलपुर के पौंडा और कटंगी, मऊगंज के देवतालाब और ग्वालियर जिले के पिछोर को नई तहसील बनाए जाने पर भी मंजूरी दी जा सकती है। वही मुरैना के पोरसा तहसील को एसडीएम कार्यालय बनाए जाने पर भी चर्चा की जा सकती है।

इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

  • कार्यभारित कर्मचारियों के वेतनमान में 825 से 1220 रुपए तक दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
  • लोक निर्माण विभाग में कंप्यूटरकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी जा सकती है
  • सीएम जन कल्याण संबल योजना में खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी
  • साथ ही महिला फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ का पेटन स्टेट प्रोग्राम के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी जा सकती है
  • अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के अनु समर्थन के प्रस्ताव पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
  • वही कोटवार के मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर भी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने की उम्मीद है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किसी सब जूनियर, जूनियर, सीनियर खेल प्रतियोगिता समक्ष पहला खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 25000, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को 50000 और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

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