भोपाल : शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 1200 करोड़ की कायाकल्प योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पश्चिम भोपाल बाईपास निर्माण के लिए 2981 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के वार्षिक आय सीमा को भी बढ़कर 8 लाख रुपए किया गया है। आईए जानते हैं शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले :
गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी बहनों को 4 जुलाई 2030 से 31 अगस्त 2030 तक की अवधि में प्राप्त की गई गैस 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल के ₹500 के मान की राशि का भुगतान किया जाएगा, इसके लिए 200 करोड़ रुपए व्यय संभावित है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत
शिवराज कैबिनेट द्वारा छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। उनके पिता पालक की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख करने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे में अब 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले छात्र भी इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
भोपाल बाईपास का निर्माण 2981 करोड़ की लागत से किया जाएगा
शिवराज कैबिनेट की बैठक में भोपाल शहर के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। भोपाल शहर के पश्चिम दक्षिण हिस्से में 40.900 किलोमीटर लंबे पश्चिम भोपाल बाईपास का निर्माण 2981 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें हाइब्रिड अनन्युटी मॉडल पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो वृहद जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। प्रस्ताव के तहत निवेश करता एजेंसी को निर्माण कार्य के लिए ठेके की 40% राशि का भुगतान किया जाएगा। इस 5 किस्तों में किया जाना है। वहीं से 60% राशि का भुगतान 6 माह एन्युटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।
खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरोध खेलों इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम को प्रदेश भर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। वहीं आयोजन व्यू 200 करोड रुपए की सहमति प्रदान की गई है।
कायाकल्प योजना की स्वीकृति
इसके साथ ही कायाकल्प योजना की स्वीकृति दी गई है। नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए की कायाकल्प योजना को स्वीकृति दी गई। नगरीय क्षेत्र में सुलभ आवागमन, अच्छी, मजबूत और सड़कों को नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। इसमें निकाय की प्रमुख सड़क के मजबूती कारण निर्माण और नवीनीकरण कार्य सहित गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रित करने राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी।
अन्य फैसले
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिसमें मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लव कुश नगर में दो नवीन समूह जलप्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई है। इसके लिए 967 करोड़ 52 लख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- इसके साथ ही मध्य प्रदेश में देवनारायण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका अनुसंधान किया गया है। मध्य प्रदेश में गुर्जरों के कल्याण सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने और रोजगार कौशल विकास सहित शिक्षा प्रशिक्षण से जोड़ने आवश्यक सुझाव और अनुशंसा।दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश देवनारायण बोर्ड के गठन का आदेश 28 सितंबर 2020 का अनुसमर्थन कैबिनेट की बैठक में किया गया है।
- AIMS साकेत नगर भोपाल को ग्राम बराई स्थित खसरा नंबर 11 रकवा 80100 हेक्टेयर शासन की भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निशुल्क प्रब्यजी और ₹1 वार्षिक भू भटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
- वही जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जाति बेंगा, भार्या, सहरिया परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। इसके लिए आहार अनुदान योजना की पात्र महिला को महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहन योजना में समय-समय पर राशि वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इन्हें समान रूप से लाभ देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना के दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिए आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाड़ली बहन योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
- मंडी शुल्क कपास पर घटकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 किए जाने का निर्णय लेने का समर्थन किया गया है। कपास व्यापारियों -जन प्रतिनिधियों की कपास पर मंडी शुल्क कम करने की मांग और कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
- सतपुड़ा भवन और विद्यांचल भवन के उन्नयन के लिए 167 करोड़ 59 लख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है।
प्रोत्साहन राशि 2000 से बढ़कर ₹6000 करने का निर्णय
वही आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा संपादित किए गए गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि 2000 से बढ़कर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अधिकतम 1000 रुपए की सीमा में प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन अधिकतम 15000 रुपए प्रति महीने किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा शहरी आशा और पर्यवेक्षकों की रिटायरमेंट के समय दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹100000 किया गया है जबकि आशा और आशा पर्यवेक्षकों के परिवार को उनके कर्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र परिवार के रूप में माना जाएगा।
कुल 12 पद स्वीकृत
जिला रीवा के नवीन अनु विभाग जगह का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हल्का 1 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। अनुभाग के गठन के बाद अनु विभाग 73 में तहसील के उत्तर के पटवारी हल्के 1 से 100 तक कुल 100 पटवारी हल्के से रहेंगे। जवा के संचालन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के एक सहित स्टेनो टाइपिस्ट के एक, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड तीन के तीन, वाहन चालक का एक, भृत्या के चार पद के साथ कुल 12 पद स्वीकृत किए गए हैं।