MP : आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, होंगे बहाल, सीएम ने दिए ये निर्देश, आंदोलन के चलते हुई थी सेवाएं समाप्त…

भोपाल : मध्य प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हड़ताल के कारण हटाये गये 1078 आउटसोर्स कर्मियों को पुन: कार्य पर रखने के निर्देश दिए है। इन कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान हटा दिया गया था।बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी शनिवार से काम पर लौटेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि सीएम शिवराज इन कर्मचारियों की पांच सूत्रीय मांगों में से कुछ पर बड़ा फैसला ले सकते है।

सीएम ने दिए ये निर्देश

दरअसल, जनवरी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत वितरण कंपनियां फिर से सेवा बहाल करेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विद्युत वितरण कम्पनियों में हड़ताल के कारण हटाये गये आउटसोर्स कार्मिकों को पुन: कार्य पर रखने के निर्देश दिये हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जल्द इन्हें कार्य पर रखने की कार्यवाही की जायेगी।

ये थी प्रमुख मांगे

गौरतलब‍ है कि हड़ताल के कारण निकाले गये आउटसोर्स कार्मिकों के प्रतिनिधि-मण्डल ने मुख्यमंत्री चौहान से भेंट कर खेद व्यक्त किया और दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिलाया। आउटसोर्स कार्मिकों ने ऊर्जा मंत्री तोमर से भी भेंट कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दे कि इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने संविलियन करने, अनावश्यक सेवा से हटाकर प्रताड़ित करने, वेतनवृद्धि न होने और दुर्घटना बीमा को लेकर हड़ताल की थी। विद्युत वितरण कंपनियों ने चेतावनी देने के बाद भी जो एक हजार 28 कर्मचारी काम पर नहीं लौटे थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी।

जनवरी में की थी हड़ताल, आंदोलन के चलते हुई थी सेवाएं समाप्त 

बता दे कि मध्य प्रदेश में लगभग 25,000 नियमित कर्मचारी, 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी और 6,000 संविदा कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी पांच सूत्री मांगों की वकालत करते हुए जनवरी में हड़ताल शुरू की थी, जिसमें नियमितीकरण, विलय, वेतन वृद्धि, ओपीएस और पेंशन ट्रस्ट जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने 21 से 25 जनवरी के बीच हड़ताल की थी।इस दौरान नियमित कर्मचारियों ने समर्थन दिया तो बिजली व्यवस्था बाधित हो गई थी, ऐसे में कंपनी ने हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया था। इसका कर्मचारियों ने विरोध जताया था और मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लॉय एवं इंजीनियर संगठन लगातार कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहा था।, इसके बाद सीएम ने बहाली के निर्देश दिए है।

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