भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक को बेहद खास माना जा रहा है।
आज 18 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 8 महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा होगी, जिसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी, हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विमानन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), नवकरणीय ऊर्जा, और एमएसएमई की नीतियां शामिल हैं।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन नीतियों पर होगी चर्चा
- स्टार्टअप के लिए केंद्र की तरह राज्य में अलग फंड के प्रावधान और जिलों से नीचे जाकर तहसील व विकासखंडों पर पीपीपी मॉडल के तहत एयर स्ट्रिप के लिए नीति को मंजूरी दी जा सकती है। निवेशकों को जमीन आवंटित करने के नियमों में कई स्तर पर छूट के नए प्रावधानों को भी मंजूरी दी जा सकती है।
- टाउनशिप पॉलिसी पर कैबिनेट में विचार होगा। नई टाउनशिप पॉलिसी ने उद्योग और आवासीय शहर को एक साथ रखा है। 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में टाउनशिप का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 10 हेक्टेयर से अधिक होगा 10 हेक्टेयर वाली टाउनशिप को ग्रीन बेल्ड जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी।
- पर्यटन विभाग का श्यामला हिल्स स्थित लेक व्यू अशोका होटल की लीज बढ़ाने का प्रस्ताव । इस होटल की जगह पीपीपी मोड पर 200 कमरों का एक नया होटल बनाने का प्रस्ताव ।
- स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति: बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता मिलेगी।स्वास्थ्य निवेश नीति के तहत बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। यह नीति स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
- एमएसएमई विकास से छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा, एविएशन से विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।स्टार्टअप से नवाचार और उद्यमशीलता को समर्थन, नवीकरणीय ऊर्जा से हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा।भू-स्वामियों को टाउनशिप बनाने की छूट
- नई टाउनशिप नीति के तहत भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। उन्हें ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास बनाना अनिवार्य होगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी को मंजूरी दी जा सकती है। ईवी पॉलिसी में वाहन खरीदी पर मिलने वाली सीधे नगद सब्सिडी को हटाया। अब सरकार सिर्फ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर ही छूट देगी। डेढ़ लाख, तीन लाख और पांच लाख रुपए तक की छूट देगी।
- विमानन नीति-2025 में हवाई यात्रा को आसान बनाना और विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, प्रदेश के हर 50 किमी पर हैलीपेड और 100 किमी पर एयरपोर्ट और 150 किमी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा स्थापित करना है।विमानन और उपकरण निर्माण में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार छूट देगी। हैलीपेड का निर्माण तहसील स्तर पर किया जाएगा और फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी, जहां गरीब और आदिवासी बच्चों को कम फीस में उड़ान की ट्रेनिंग दी जाएगी।
CM रायसेन दौरे पर, विशेष पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ
सीएम मोहन यादव मंगलवार को रायसेन जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम रायसेन में एक विशेष पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। शहर में कई मार्गों को सुबह से दोपहर तीन बजे तक के लिए डायवर्ट किया गया है।