भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इनमें एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे।सबसे खास यह कि आज की बैठक में अतिथि शिक्षकों के मानदेय और प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलाग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाई जाएगी। यह अवधि जून 2023 तक थी।
- अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने।
- शनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधी नगर भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर में जमीन का आवंटन।
- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 6 नवीन शासकीय महाविद्यालय, पूर्व से संचालित दो शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय एवं पूर्व से संचालित एक शासकीय महाविद्यालय में सनोत्तकोत्तर स्तर पर नवीन विषय शुरू करने का प्रस्ताव।
- भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब Hub for empowerment of women (HEW) की स्वीकृति की तकनीकी सहमति के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम संशोधित कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को आवास के लिए भूखंड या बहुमंजिला भवन बनाकर दिए जाएंगे, जो आवासहीन हैं।
- बैठक में मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन पर भी विचार होगा। इसमें जेईई मेन्स में डेढ़ लाख के भीतर रैंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने पर सहायता दी जाएगी।
- गृह विभाग के मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 का प्रस्ताव । प्रस्ताव के अनुसार यदि मॉब लिंचिंग यानी कोई समूह किसी व्यक्ति के धर्म, जा, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान या अन्य किसी आधार पर नुकसान पहुंचाता है तो सरकार पीड़ित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। यदि घटना में पीड़ित की मौत होती है तो आश्रितों को सरकार पांच से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देंगी। इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म में भी 7 से 10 लाख रुपए, दिव्यांग होने पर एक लाख से दो लाख रुपए की सहायता सरकार देंगी। वहीं, एसिड हमले में पीड़ित को आठ लाख रुपए तक की मदद की जाएगी।
- भोपाल के कैलाश नाथ काटजू 100 बिस्तर के अस्पताल का तीन सौ बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु विशेषज्ञता वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
- प्रदेश के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में देय समयमान/चयन वेतनमान को अधिक आकर्षक लाभकारी बनाने ।
- एमएसएमई विकास नीति-2021 में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।