भोपाल : मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र के बाद राज्य की मोहन यादव सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि राज्य सरकार जुलाई अगस्त में कर्मचारियों का 4% और महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, जिसके बाद राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50% हो जाएगा।इसका लाभ राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
मानसून सत्र के बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता
- दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार (जनवरी जुलाई)महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जिसके बाद राज्य सरकार भी दरों में बदलाव करती है। मार्च में केन्द्र सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी मार्च में 4% डीए की घोषणा की थी, जिसके बाद डीए 42 से बढ़कर 46% हो गया है लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है ।
- अब अगस्त सितंबर में मप्र सरकार फिर डीए बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद डीए के 50% तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि इस वृद्धि के बाद भी राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र से 4 फीसदी कम रहेगा क्योंकि जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए फिर डीए में वृद्धि होना है, जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 54 फीसदी तक पहुंचने की संभावना है।
- सबसे अहम बात ये है कि प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्र के समान 50% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के आगामी बजट में महंगाई भत्ता व राहत के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा । इसके पहले राज्य के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था।
मार्च में बढ़ाया गया था 4 फीसदी महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि मार्च में राज्य की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि की थी।नई दरें जुलाई 2023 से लागू की गई है, जिसके बाद राज्य कर्मंचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो गया है। वही एक जुलाई से 29 फरवरी तक की बकाया राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2024 में एरियर के रूप में जमा किया जाना है।इस अवधि में रिटायर या मृत हुए कर्मचारियों के नॉमिनी को एकमुश्त एरियर की राशि दी जाएगी।अब अगला डीए अगस्त सितंबर में बढ़ाया जाना है।संभावना है कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है।