भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 1 अप्रैल मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लोक परिवहन नीति (public transport service) समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।इससे आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा।
बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के CM राइज स्कूल अब सांदीपनि के नाम से जाने जायेंगे।स्कूल की डिजाइन में भगवान श्रीकृष्ण की छवि शामिल की जाएगी। 85 लाख छात्रों को अप्रैल माह में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी।
पढ़े मोहन कैबिनेट बैठक अहम फैसले
- कैबिनेट बैठक में कामकाजी महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया । कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये मिले हैं। उद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी।
- 22 साल बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अब सरकार बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि PPP मॉडल के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसें चलाई जाएंगी।सरकार कंपनी बनाकर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन करेगी। निजी ऑपरेटरों की बसों से होगा अनुबंध । राज्यस्तरीय कंपनी का गठन होगा। सात बड़े संभागों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रीवा) में सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियां होगी गठित । सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति गठित ।आईटी सिस्टम लागू कर टिकट व्यवस्था सख्त की जाएगी, जिससे टिकट चोरी पर रोक लगेगी। कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी।
- सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। अब उन्हें सातवें वेतनमान से भत्ते मिलेंगे, जबकि पहले ये भत्ते छठे वेतनमान के हिसाब से मिलते थे। इस फैसले से शासन पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
- जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
- इंदौर में IT संबंधित बड़ी कॉन्क्लेव 27 अप्रैल को होगी। 30 अप्रैल से 30 जून तक जल संवर्धन के लिए अभियान चलेगा।
- MSP पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी तक उपार्जित किया जा चुका है…मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिले में जाकर उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करें। स्कूल चले अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में जाने के निर्देश दिए है। अप्रैल के महीने में ही सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें मिल जाएगी।
17 शहरों में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद, पिछली केबिनेट में हुआ था निर्णय
- फरवरी में कैबिनेट बैठख में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों एवं ग्राम पंचायतों में की गई शराब बंदी की घोषणा पर एक अप्रैल 2025 से अमल शुरू हो जायेगा।
- इसके तहत उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा।
- जिन धार्मिक स्थान पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं।
- जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की जा रही है उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुलताई में ताप्ती उद्गम क्षेत्र, पीतांबरा देवीपीठ दतिया, जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मंडलेश्वर, वान्द्रावान, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना शामिल हैं।