भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन से पहले बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की कि सावन माह में हर लाड़ली बहना के खाते में महीने की पहली तारीख को 250 रुपए अंतरिक किए जाएँगे और ये प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए से अलग राशि होगी।
लाड़ली बहनों को सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफ़ा
आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की घोषणा की कि सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है इसीलिए सरकार बहनों को ये तोहफ़ा दे रही है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए अंतरित किए जाएंगे और ये राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। इसी के साथ जनप्रतिनिधि लाड़ली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर सावन माह में अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया है।
कैबिनेट बैठक के अहम फ़ैसले
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंत्री केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर मध्य प्रदेश में उन्हें लागू करवाने की कोशिश करेंगे। सावन माह में प्रदेश में जिसने भी भगवान शिवशंकर के मंदिर हैं उनके आसपास आवागमन की सुविधा अच्छी हो इसपर सभी मंत्रियों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश में जलभराव की स्थिति न हो इसपर भी मंत्रियों को ध्यान देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा गया है कि 2018 से 2023-24 में हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले प्रदेश हैं और हम पंद्रह अंक आगे बढ़े हैं।
कैलाश विजयवर्गीन ने बताया कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा परियोजना से दोनों राज्यों को फ़ायदा होगा। उसी प्रकार पार्वती-कालीसिंघ-चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना 72 हज़ार करोड़ की है जिसमें से 35 हज़ार करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी।