भोपाल : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है और राजनैतिक दलों के बीच बयानबाजी का भी दौर तेजी से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दिनों से चल रहा राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप का मामला गरमा गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है।वही पहली बार सरकार की ओर से भी इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को लिखे पत्र के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस ने आपको किया झूठा साबित-नरोत्तम मिश्रा
दरअसल, अब सरकार की ओर से पूरे 48 घंटे बीतने के बाद इस मामले में कांग्रेस से सवाल पूछा गया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेसियों ने पहले आपके भाई राहुल गांधी को झूठा साबित किया और अब आपको भी झूठा साबित कर दिया।
नरोत्तम यही नही रूके और उन्होंने अरुण यादव, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से भी सवाल पूछते हुए कहा कि ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, उनका संगठन कौन सा है, वह रहते कहां पर है, इन सारी बातों की सत्यता को कांग्रेस प्रमाणित करें वरना हमारी सरकार के पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब नरोत्तम के जवाब के बाद इस मुद्दे पर सियासत और होगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया था पत्र
दो दिन पहले अचानक कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में सरकार पर 50% कमीशन लेने के आरोप लगाए गए और इसके साथ एक पत्र संलग्न किया गया जो ठेकेदारों के एक संगठन के द्वारा लिखा गया बताया गया था। पत्र ग्वालियर के बसंत बिहार के किसी ज्ञानेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखा गया बताया जा रहा है और इसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर न्याय की गुहार लगाई गई थी। नरोत्तम ने इस पत्र को सिरे से नकारते हुए इसे झूठा करार दिया और कहा कि कांग्रेस एक बार फिर घृणित राजनीति पर उतर आई है।
क्या था पत्र में
पत्र में लिखा गया था कि ठेकेदारों से 50% तक कमीशन मांगा जाता है। ऐसे में कार्य की गुणवत्ता और ठेकेदार की आर्थिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इस पत्र में ‘लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ’ ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों में, उसने सरकार के लिए 1,500 छोटे और बड़े जलाशयों का निर्माण किया है, लेकिन अब उन्हें निपटान के लिए 50% कमीशन” देने के लिए कहा जा रहा है।
प्रियंका सहित कांग्रेस ने पत्र से उठाया मुद्दा
अरुण यादव के ट्वीट करने के बाद इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि कर्नाटक की 40% कमीशन की सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। दिग्विजय ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मैन्यू कार्ड लगा हुआ है और पैसे के हिसाब से पोस्ट दी की जाती है। दिग्विजय के बोलने से थोड़ी देर बाद ही कमलनाथ ने भी इस मामले में ट्वीट किया और सरकार को 50% कमीशन को लेकर घेरा। दोपहर होते होते इस पूरे मामले में कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया और उन्होंने भी मध्य प्रदेश की सरकार पर 50% कमीशन लेने के संगीन आरोप लगाए।