भोपाल : लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में नया साल में मोहन सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जन करने की तैयारी में है। खबर है कि प्रदेश के आईएएस आईपीएस समेत कई विभागों के दर्जनों अधिकारियों को 5 जनवरी से पहले इधर से उधर किया जाएगा, क्योंकि छह जनवरी को लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होना है, ऐसे में राज्य सरकार कलेक्टर सहित मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं कर पाएगी और अगर करना भी होगा तो पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी।
5 जनवरी के बाद तबादलों के लिए लेनी होगी आयोग की परमिशन
दरअसल, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है और छह जनवरी को सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा और फिर यह पूरी प्रक्रिया 8 फरवरी तक चलेगी। ऐसे में राज्य की मोहन सरकार को कलेक्टर सहित मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। इसके चलते संभावना जताई जा रही है कि पांच जनवरी तक सरकार अपने हिसाब से कई अफसरों और जिलों के कलेक्टर-एसपी को बदल सकती है।
इन अधिकारियों के तबादलों के लिए लेनी होगी परमिशन
खबर है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के चलते राज्य सरकर को 5 जनवरी के बाद अगर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल ऑफिसर का तबादला करना है तो, इसके लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की अंतिम सूची आठ फरवरी को जारी की जाएगी, ऐसे में जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, मतदाता सूची के कार्य में संलग्न किसी अधिकारी को बिना आयोग की सहमति नहीं हटाया जाएगा।
इन अफसरों के होंगे तबादले
इसके अलावा एक ही स्थान पर 3 से अधिक वर्षों तक जमे अफसरों को जल्द हटाया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य सभी अधिकारियों के तबादले किए जाएं, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। इस अवधि की गणना 30 जून 2024 के अनुसार की जाएगी।