अब प्रीतम लोधी OBC महासभा से निष्कासित, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र को बताया भ्रामक…

ग्‍वालियर: ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर विवादों में आये प्रीतम लोधी को लेकर अब OBC महासभा में भी विवाद शुरू हो गया है, भाजपा ने प्रीतम लोधी को निष्कासित कर दिया था जिसके बाद प्रीतम लोधी OBC महासभा के बैनर पर ओबीसी, एससी, एसटी समाज को एक जुट करने की मुहिम छेड़े हुए थे लेकिन इसी बीच ओबीसी महासभा में प्रीतम को लेकर दो फाड़ हो गए हैं। संगठन ने प्रीतम के निष्कासन के पत्र जारी कर खलबली मचा दी है।

ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी इंजीनियर दिनेश कुमार ने बीती 26 नवंबर को एक पत्र जारी कर प्रीतम लोधी को निष्कासित किए जाने की सूचना दी। राष्ट्रीय सचिव द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि ओबीसी महासभा (रजि.) की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों के निर्देशानुसार ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश इकाई के वरिष्ठ सदस्य प्रीतम सिंह लोधी को संगठन विरोधी और अनुशासनात्मक पूर्ण कृत्य एवं राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है।

अतः ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के मुख्यमोर्चा/युवा मोर्चा/महिला मोर्चा/छात्र मोर्चा/कर्मचारी मोर्चा/ किसान मोर्चा एवं अन्य सभी मोर्चाओं (विंग्स) के प्रदेश / संभाग / जिला/ ब्लॉक / तहसील अध्यक्ष से अनुरोध है कि ओबीसी महासभा एक गैर राजनैतिक सामाजिक संगठन है, इसलिए सूचना को तत्काल प्रभाव से अमल में लाते हुए अनुशासन का पालन करते हुए प्रीतम सिंह लोधी को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाए और ना ही सोशल मीडिया पर इनके संबंध में कोई पोस्ट लिखी जाए।

राष्ट्रीय सचिव के पत्र के बाद संगठन में खलबली मच गई, पत्र सामने आते ही ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र लोधी ने एक पत्र जारी किया, उन्होंने लिखा कि प्रीतम लोधी ओबीसी महासभा सदस्य हैं और रहेंगे, कोर कमेटी द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

उन्होंने लिखा कि प्रीतम लोधी को शामिल करने का फैसला प्रदेश कमेटी द्वारा लिया गया था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति भी शामिल थी, ये  जो कोई पत्र डाल रहा है वो पूरी तरह से गलत है हम इसका खंडन करते है, रही बात निष्कासन की तो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, प्रीतम लोधी ओबीसी महासभा के सदस्य हैं और रहेंगे, जितेन्द्र लोधी ने लिखा कि प्रदेश में क्या होगा इसका फैसला प्रदेश, संभाग और जिला कमेटी लेगी, कोर कमेटी के फैसले मान्य नहीं होंगे।

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