नई दिल्ली : एमएसएससी (MSSC) महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र एक बचत योजना है जो महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करती है। इस योजना में महिलाएं नियमित अंतराल में निवेश करती हैं और उन्हें नियमित रूप से ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा, एमएसएससी ने कई अन्य वित्तीय योजनाओं की शुरुआत की है जो महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से अपील की है कि वे एमएसएससी में नामांकन करें ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकें। एमएसएससी में निवेश करने से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती हैं। इस योजना से लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है।
स्मृति ईरानी ने महिलाओं को सशक्त मार्ग दिखाया
सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना के तहत महिलाओं को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए, महिलाएं एक सुरक्षित और लाभप्रद बचत खाता खोल सकती हैं जो उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। इस निवेश साधन के जरिए, स्मृति ईरानी ने महिलाओं को सशक्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। इस योजना से महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार मिलेगा और वे अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकेंगी।
MSSC योजना का शुभारंभ केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन को बढ़ाने में मदद करेगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने डाकघर जाकर खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। इसके बाद उन्होंने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोला और उन्हें कंप्यूटराइज्ड पासबुक सौंप दी गई। इस फैसले से लाखों लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़कर अपना एमएसएससी और सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की प्रेरणा मिलेगी।
देश के 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध है यह योजना
यह योजना मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद यह योजना 01 अप्रैल, 2023 से देश के 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है।इस योजना के अंतर्गत, डाकघरों में उपलब्ध सभी डिजिटल वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के लिए पोस्टल सर्कल मुख्यालय अपने ग्राहकों को निशुल्क ई-वॉलेट सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे डाकघरों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा और सभी ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे।
सरकार ने नई वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में 70 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ती हुई ब्याज दर से, लोगों को छोटी बचत योजनाओं में अधिक ब्याज दर और अधिक लाभ होगा। सरकार ने इस निर्णय को लोगों को अधिक से अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया है। इस निर्णय से लोगों को लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और उन्हें अधिक ब्याज दर और लाभ का मौका मिलेगा।