भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले यह आखिरी बैठक हो सकती है। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी जबकि कई प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जानी है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार रात 8:00 बजे सीएम हाउस में आयोजित की जाएगी। सीएम हाउस में आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम शिवराज मंत्री और अधिकारियों के साथ सहभोज भी करेंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। जिसमें भोपाल की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य शहरों के विकास कार्य को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को भी स्वीकृति!
संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को भी स्वीकृति दी जा सकती है। 1999 में इंदौर राजगढ़ और पुरानी भोपाल में यातायात को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था। हालांकि यातायात कई गुना बढ़ाने के बाद जाम लगने की स्थिति बनती जा रही है। जिस पर वैकल्पिक मार्ग बनाया जाना आवश्यक है। भोपाल के कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जिसकी लागत 2745 करोड रुपए अनुमानित रखी गई है।
लाडली बहनों की तरह 450 रुपए में रसोई गैस
बैठक में विशेष पिछड़े वर्ग की जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया की महिलाओं को भी लाडली बहनों की तरह 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने संबंधित निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही 43 प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। कुछ प्रस्ताव पर चर्चा भी की जाएगी।
एक दर्जन सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा
कैबिनेट में एक दर्जन सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जाएगी। जिनमें सोनपुर सिंचाई परियोजना के अलावा मंडला जिले की नैनपुर विकासखंड स्थित थंबर जलाशय के माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुरकी पाइप लाइन नहर सिंचाई परियोजना, पावा सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा की जा सकती है।
रीवा जिले के सिरमौर माइक्रो उधान सिंचाई परियोजना के साथ ही डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष क्षेत्र को तवा परियोजना, चितावाद वृहद सिंचाई परियोजना मेंढा मध्यम उद्धहन सिंचाई परियोजना गुना जिले की तहसील बमोरी में पन्हेती मध्यम परियोजना के अलावा रीवा जिले की लोनी माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी स्वीकृति दी जा सकती है।
पांच नई तहसील के गठन की भी मंजूरी
पर्यावरण, प्रबंधन भू अर्जन पर 358 करोड रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही पांच नई तहसील के गठन की भी मंजूरी दी जा सकती है। पांच नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पहले इस पर चर्चा की जाएगी। जिसमें उज्जैन जिले के उन्हेल के अलावा बालाघाट के लामता रायसेन के बम्होरी और सुल्तानगंज के साथ मंदसौर जिले के कयामपुर तहसील के सृजन को भी स्वीकृति मिल सकती है।वहीं अहम प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी जाएगी
40000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन
बता दे 6 अक्टूबर के बाद प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लगाया जा सकता है ऐसे में 6 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य पूरा करने वाले हैं। एक विशाल कार्यक्रम करके कई भूमि पूजन का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 40000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग-अलग योजनाओं में लाडली बहन, किसान कल्याण निधि के सब्सिडी, संबल सहित महिलाओं को 450 की गैस सिलेंडर देने वाली की पहली किस्त भी 6 तारीख को अंतरित करेंगे। इसके साथ ही हितग्राहियों के खाते में 4200 करोड रुपए भेजे जा सकते हैं।