भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है। मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। खास बात ये है कि हाल ही में 4 मई को कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे और अब आज 9 मई को फिर दूसरी कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस साल के अंत में होने वाले चुनावों को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है।
किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा
- कैबिनेट बैठक में आज किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि बैठक में 11.19 लाख किसानों का 2 हजार 123 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए किसान को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। दावा-आपत्ति बुलाने के बाद ब्याज माफी दी जाएगी।इसके बाद राज्य सरकार इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगी।
- खास बात ये है कि किसान जितना मूलधन जमा करेंगे, उतना ही राश के बराबर उन्हें ऋण दिया जाएगा। पहले साल केवल खाद-बीज ही मिलेगा।इसमें वे किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्ज माफी के लिए पिछली कमल नाथ सरकार में आवेदन किया था, लेकिन लाभ नहीं मिला। इन पर 3 हजार 356 करोड़ रुपये मूलधन और दो हजार 123 करोड़ रुपये ब्याज बकाया है।
- इससे किसान बिना ब्याज के सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे और इन्हें खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज मिलने लगेगा।
- इसमें उन 4.40 लाख किसानाें को भी शामिल किया गया है, जिनका आवेदन करने के बाद भी ऋण माफ नहीं हुआ था और 31 मार्च 2023 की स्थिति में अपात्र हो गए। वही जिन किसानों के ऊपर मूलधन और ब्याज मिलाकर 2 लाख रुपये तक बकाया है, उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य शासन के मध्य एमओयू निष्पादित करने के संबंध में चर्चा ।
- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ (पैक्स) के डिफाल्टर कृषकों पर बकाया, कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किए जाने के संबंध में चर्चा।
- खंडवा में तहसील खालवा को राजस्व अनुभाग घोषित किए जाने को लेकर बैठक में चर्चा ।
- छतरपुर जिले में नवीन गौरीहार अनुविभाग खोले जाने प्रस्ताव पर चर्चा।
- जिला देवास में नवीन अनुविभाग टोंकखुर्द के गठन पर चर्चा।
- वेब जीआईएस 2.0 परियोजना के अनुमोदन के संबंध में चर्चा।
- नई रेत नीति पर भी चर्चा की जा सकती है।